Read on Twitter
कृषी बिलाला विरोध का होतोय?
बाजार समित्या(APMC), हमीभाव(MSP) आणि राजकारण काय आहे??
अगदी सोप्या भाषेत समजुन घ्या
+
बाजार समित्या(APMC), हमीभाव(MSP) आणि राजकारण काय आहे??
अगदी सोप्या भाषेत समजुन घ्या
+
कृषी उत्पन्न बाजार समिती or मार्केट कमीटी or APMC (Agri Produced Market Comitee) इ.
म्हणजे काय?
"एक सरकारमान्य संस्था, इमारत, जिथे शेतकरी, दलाल, व्यापारी येतात,
शेतमालाची देवाणघेवाण होते,
साठवणूकची सुद्धा व्यवस्था राहते"
म्हणजे काय?
"एक सरकारमान्य संस्था, इमारत, जिथे शेतकरी, दलाल, व्यापारी येतात,
शेतमालाची देवाणघेवाण होते,
साठवणूकची सुद्धा व्यवस्था राहते"
तुम्ही शेतकरी आहात आणि तुम्हाला शेतमाल विकायचा असेल
तर तुम्हाला बाजार समित्यात जावं लागतं (महाराष्ट्रात प्रत्येक मालासाठी जावं लागतं नाही)
तिथे तुमचा माल ओततात
आणि दलाल तुमच्या मालाची बोली लावतो.
व्यापारी मनाप्रमाणे बोली थांबवतात
भाव न पटल्यास तुम्हाला वापस घेऊन जाता येतो
तर तुम्हाला बाजार समित्यात जावं लागतं (महाराष्ट्रात प्रत्येक मालासाठी जावं लागतं नाही)
तिथे तुमचा माल ओततात
आणि दलाल तुमच्या मालाची बोली लावतो.
व्यापारी मनाप्रमाणे बोली थांबवतात
भाव न पटल्यास तुम्हाला वापस घेऊन जाता येतो
पण असं कधी होत नाही 
एकवेळा आलेला माल वापस जात नाही.
तुम्ही पुन्हा गाडीचा खर्च देऊन,
हमालाला पोत्यांचा खर्च देऊन,
पुन्हा भरायला लावून माल वापस घेऊन जाणार का?
नाही.
भाव कोणताही भेटो ९९.९९% शेतकरी माल देतातच.
एकवेळा आलेला माल वापस जात नाही.
तुम्ही पुन्हा गाडीचा खर्च देऊन,
हमालाला पोत्यांचा खर्च देऊन,
पुन्हा भरायला लावून माल वापस घेऊन जाणार का?
नाही.
भाव कोणताही भेटो ९९.९९% शेतकरी माल देतातच.
भाव पहिलेच ठरलेला असतो,
दलालाची टक्केवारी ठरलेली(२ टक्के),
मार्केट समितीचे भाडे ठरलेले असते(२ टक्के)
आणि हे सगळं कोण ठरवतं
शेतकरी
नाही नाही. गंमत करताय. हे सगळं व्यापारी आणि मार्केट समितीच्या मिलीभगतने ठरवतात.
यात थोडाफार सरकारच्या MSP म्हणजे Minimum Support Price
दलालाची टक्केवारी ठरलेली(२ टक्के),
मार्केट समितीचे भाडे ठरलेले असते(२ टक्के)
आणि हे सगळं कोण ठरवतं
शेतकरी
नाही नाही. गंमत करताय. हे सगळं व्यापारी आणि मार्केट समितीच्या मिलीभगतने ठरवतात.
यात थोडाफार सरकारच्या MSP म्हणजे Minimum Support Price
चा विचार केला जातो.
पण प्रत्येक ठिकाणच्या व्यापाऱ्यांच्या परिस्थिती प्रमाणे भाव ठरत असतात.
नव्या कायद्यामुळे या सर्वांना तुम्हाला पैसे द्यायची गरज पडणार नाही
थेट खरीदार माल घेईल
म्हणजे शेतमालावर ४ टक्के तुमचे काही न करता वाढणार आहेत.
पण प्रत्येक ठिकाणच्या व्यापाऱ्यांच्या परिस्थिती प्रमाणे भाव ठरत असतात.
नव्या कायद्यामुळे या सर्वांना तुम्हाला पैसे द्यायची गरज पडणार नाही
थेट खरीदार माल घेईल
म्हणजे शेतमालावर ४ टक्के तुमचे काही न करता वाढणार आहेत.
शिवाय एक प्रांत अधिकारी अधिकचा नियुक्त केला आहे, जो यावर लक्ष देणार आहे.
म्हणजे सरकार तुम्हाला चांगला भाव मिळेल याची काळजी करेल.
शिवाय आता याकरीता कोर्टात जायची प्रक्रिया पण सोपी केली आहे.
म्हणजे सरकार तुम्हाला चांगला भाव मिळेल याची काळजी करेल.
शिवाय आता याकरीता कोर्टात जायची प्रक्रिया पण सोपी केली आहे.
या APMC सरकारमान्य जुनाट आणि भ्रष्ट यंत्रणेला तुमच्या मालाची किंमत ठरवण्याचे अधिकार व त्याचे फुकटचे पैसे द्यायची गरज पडणार नाही.
उदा. : जिओ सिम आल्यावर जसे बाकी सिमची ठेकेदारी मोडली, इंटरनेटचे भाव उतरले आणि सर्वांना स्वस्त नेट वापरायला भेटले
त्याप्रमाणे मार्केट समितीत्या वठणीवर
उदा. : जिओ सिम आल्यावर जसे बाकी सिमची ठेकेदारी मोडली, इंटरनेटचे भाव उतरले आणि सर्वांना स्वस्त नेट वापरायला भेटले
त्याप्रमाणे मार्केट समितीत्या वठणीवर
येणार आहेत.
त्यांची ठेकेदारी संपुष्टात येईल.
यामुळे या समित्यांवर निवडुण येणारे राजकारणी लोकं(ज्यांना शेतकरी दाखवत आहे) ते याला विरोध करत आहे.
सरकार विरोधात मुद्दा म्हणून सर्व विरोधी पक्ष यात तेल ओतत आहेत
हा कायदा रद्द झाला तर माझ्यासारख्या सामान्य शेतकऱ्याचे खूप नुकसान होईल.
त्यांची ठेकेदारी संपुष्टात येईल.
यामुळे या समित्यांवर निवडुण येणारे राजकारणी लोकं(ज्यांना शेतकरी दाखवत आहे) ते याला विरोध करत आहे.
सरकार विरोधात मुद्दा म्हणून सर्व विरोधी पक्ष यात तेल ओतत आहेत
हा कायदा रद्द झाला तर माझ्यासारख्या सामान्य शेतकऱ्याचे खूप नुकसान होईल.
