[वास्तविक तीनों कृषि कानूनों को आसान भाषा में समझिए]
{1st Act} आवश्यक वस्तु ( संशोधन ) अधिनियम , 2020 मुख्य प्रावधान अब जबकि भारत में ECA , 1955 में उल्लिखित वस्तुओं की उपलब्धता आवश्यकता से बहुत अधिक है,...1/n
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... तो इसलिए 1955 में लगाये गये सभी प्रतिबंध (निर्यात पर रोक लगाना तथा एक तय सीमा से अधिक स्टोरेज करने पर रोक लगाना) हटाए जाएंगे। उन वस्तुओं को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही प्रतिबंधित किया जाएगा।
असाधारण परिस्थितियाँ :
( 1 ) युद्ध
( 2 ) अकाल
( 3 ) प्राकृतिक आपदा...2/n

... (4) असामान्य मूल्य वृद्धिः (खुदरा मूल्य)
(ए) सब्जियों , फलों आदि जैसे वस्तुओं के लिए 1 वर्ष में 100 % मूल्य वृद्धि
(बी) अनाज , तिलहन आदि जैसे वस्तुओं के लिए 1 वर्ष में 50 % मूल्य वृद्धि {1st Act Ended} 3/n

{2nd Act} कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम , 2020
मुख्य प्रावधान:
1. एपीएमसी(APMC) के बाहर व्यापार क्षेत्र:
(क) किसानों को भारत में जहां कहीं भी वे उत्पाद बेचना चाहते उसकी स्वतंत्रता होगी, किसान को अपना उत्पाद बेचने का अतिरिक्त विकल्प दिया गया है...4/n

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(ख) इसलिए , एक किसान अब अपनी उपज को उस स्थान पर बेचेगा जहाँ उसे अधिकतम लाभ मिलेगा।
2. अंतराज्यीय तथा राज्य के अंदर व्यापार: (क) "एक देश, एक बाजार" की दिशा में एक कदम।
(ख) इस अधिनियम के बाद एक किसान किसी एक ही राज्य विशेष राज्य में व्यापार करने के लिए बाध्य नहीं रहेगा...5/n

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3. ऑनलाइन टेडिंग:
(क) डिजिटल इंडिया के माध्यम से ऑनलाइन व्यापार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
(ख) एक ऐसा मंच बनाया जाएगा जहां एक किसान अपनी उपज की बिक्री एच्छेक मूल्य पर कर पायेगा और उस क्षेत्र के इच्छुक खरीदार सीधे उससे संपर्क करेंगे। OLX जैसा ही मॉडल...6/n

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4. कोई राज्य कर नहीं:
(क) राज्य सरकारें व्यापार गतिविधियों पर कोई शुल्क/उपकर/कर नहीं लगा सकेगी।
(ख) वास्तव में राज्य सरकारें शुल्क/उपकर/कर के समानान्तर कोई शुल्क भी नहीं लगा सकती हैं।
5. विवाद निपटान तंत्र:
(क) सबसे पहले विवाद निपटारे का कार्य एक सुलह बोर्ड करेगा।...7/n

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(ख) यदि वह काम नहीं करता है , तो SDM केस का अध्ययन करेगा और 30 दिनों के अपना फैसला देगा।
(ग) सिविल कोर्ट में कोई अपील नहीं की जा सकती है , क्योंकि यह एक लंबी प्रक्रिया यह एक किसान के लिए एक वकील को भारी फिस देने का जोखिम बढ़ा देगी।{2nd Act Ended}..8/n

{3rd Act} . कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम , 2020
यह पूरी तरह से विकल्प आधारित है। किसान अनुबंधित खेती करने के लिए मजबूर नहीं हैं। मुख्य प्रावधान:
1. अवधि:
(क) न्यूनतम 1 फसल का समय,
(ख) अधिकतम 5 साल...9/n

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2. मॉडल अनुबंध: केंद्र सरकार अनुबंध कृषि के लिए कुछ मॉडल प्रदान कर सकती है
(क) एक मॉडल अनुबंध जारी करेगी,
(ख) मुद्दे के दिशानिर्देश जारी करेगी
3. मूल्य निर्धारण तंत्र:
(क) प्री फिक्स्ड प्राइस,
(ख) प्री फिक्स्ड प्राइस + बोनस...10/n

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उदाहरण के लिए: मान लीजिए 2000/ क्विंटल की दर से किसान और खरीदार द्वारा पारस्परिक रूप से पूर्व निर्धारित किया गया है , लेकिन उस समय मूल्यांकन बाजार दर 2500/ क्विंटल हो गई है तो खरीदार और विक्रेता परस्पर वृद्धि कर सकते है। उस अनुबंध मूल्य में जो तय किया गया था।...11/n

... लेकिन बाजार दर से कम होने पर भी किसानों को पूर्व निर्धारित मूल्य मिलेगा।
4. वितरण भुगतान प्रणाली:
(क) खरीद के दिन ही भुगतान,
(ख) 3 दिनों के भीतर अगर प्रक्रियात्मक मुद्दा है 5. किसानों की भूमि के संबंधित: किसी भी परिस्थिति में, किसान की भूमि अनुबंध में शामिल नहीं होगी...12/n

... यदि भूमि शामिल है, तो अनुबंध का उतना हिस्सा मान्य नहीं होगा
6. पंजीकरण: राज्य सरकारों को सभी अनुबंधों को पंजीकृत करने का अधिकार है।
7.फोर्स मेजर (अप्रत्याशित घटना): कानून किसान को नुकसान से बचाता है, जो उन प्राकृतिक परिस्थितियों (अकाल, ओलावृष्टि, बाढ़ इयादि)...13/n

... के कारण हो सकता है जो कि किसान को अनुबंध को पूरा करने से रोकते हैं।
8. विवाद निपटान: कृषक उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम , 2020 के समान ही है।
9.दंड:
(क) यदि क्रेता दोषी है , तो वह पूर्व निर्धारित अनुबंध राशि का कम से कम 1.5 गुना देगा...14/n

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(ख) यदि किसान दोषी है, तो वह केवल उस राशि को देगा जो खरीदार द्वारा अनुबंध के दौरान खर्च की गई थी। {3rd Act Ended} 15/15
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