Read on Twitter
केंद्र सरकारने घाईघाईत पास केलेल्या तीन जुलमी कृषी कायद्यांच्या विरोधात न्याय मागण्यासाठी, देशातील लाखो शेतकरी सर्व बाजूंनी राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर एकवटले आहेत. दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ चाललेल्या या प्रदीर्घ आंदोलनाला मिळणारा प्रतिसाद दिवसेंदिवस वाढतो आहे किंबहुना
अभूतपूर्वच म्हणावा लागेल, याचाच परिणाम म्हणून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांविरुद्ध दबावतंत्र वापरताना अन्यायाचा कळस गाठला आहे. या देशात प्रत्येकाला शांतता व अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार असताना अशा प्रकारची आंदोलने चिरडण्याचा केला जाणारा प्रयत्न हे निश्चितच देशात रुजू
पहात असणाऱ्या संस्थात्मक हुकूमशाहीचे प्रतीक आहे. अमानुष पोलिसी बळाचा वापर करून आमच्या गोरगरीब शेतकरी बांधवांना सरकार अशाप्रकारे रोखण्याचा अपयशी प्रयत्न करीत आहे. केंद्र सरकारने कमीत कमी अन्नदात्या शेतकरी बांधवांशी, तेही याच देशाचे नागरिक असल्याप्रमाणे, त्यांना आदर व सन्मानाची
वागणूक देणे गरजेचे आहे. तसेच या मुद्द्यावर ताबडतोब शांततेच्या मार्गाने सर्वमान्य असा तोडगा काढावा, हे केंद्र सरकारचे कर्तव्य आणि जबाबदारीही आहे. शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध बळाचा वापर करणे, जे मुक्त पत्रकार आंदोलन स्थळावरून रिपोर्टिंग करीत आहेत त्यांना अन्यायकारक रित्या डांबून ठेवणे,
मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांवर प्रचंड दबाव आणणे, आंदोलनाच्या मार्गावर बॅरिकेड्स, भिंती व रस्त्यांवर टोकदार खिळे पसरविणे, आंदोलनस्थळी इंटरनेट बंद करणे, वीज पाणी आदी मूलभूत सुविधाही न देणे अशा प्रकारच्या अन्यायकारक गोष्टी या देशातील अयशस्वी नेतृत्वाची नांदी आहेत,
ज्यांना फक्त आंदोलन चिरडण्यासाठी दबावतंत्र वापरणे इतकेच माहीत आहे त्यातून त्यांच्या पराभूत मानसिकतेचे दर्शन घडत आहे!
आम्ही अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांसोबतच!
आम्ही अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांसोबतच!
