Read on Twitter
एक मोठी थ्रेड आवर्जून इकडे टाकतोय..
कालपासून काही भाजपसमर्थकांच्या काही पोस्ट्स वाचतोय. कि आम्ही काय एवढं बोटचेपं शासन हवं म्हणून ह्या शासनाला निवडून दिलं का? केंद्रानं कडक पावलं का उचलली नाहीत $!आधीच? एवढे खासदार, आमदार वगैरे वगैरे असताना शेतकरी आंदोलनच वरचढ ठरलं.. वगैरे वगैरे+
कालपासून काही भाजपसमर्थकांच्या काही पोस्ट्स वाचतोय. कि आम्ही काय एवढं बोटचेपं शासन हवं म्हणून ह्या शासनाला निवडून दिलं का? केंद्रानं कडक पावलं का उचलली नाहीत $!आधीच? एवढे खासदार, आमदार वगैरे वगैरे असताना शेतकरी आंदोलनच वरचढ ठरलं.. वगैरे वगैरे+
ह्या सर्वांच्या भावनेबद्दल शंका नाहीच.. पण ह्या अनुषंगाने काही गोष्टींचा विचार आपल्यासमोर मांडतोय..
केंद्राने कडक पावलं उचलायची गरज होती म्हणजे नेमकं काय करणं गरजेचं होतं?
नाकेबंदी? लाठीचार्ज? रसद तोडणे? जर केंद्रानं हे सगळं केलं असतं तर तो घटनाद्रोह झाला असता.. +
केंद्राने कडक पावलं उचलायची गरज होती म्हणजे नेमकं काय करणं गरजेचं होतं?
नाकेबंदी? लाठीचार्ज? रसद तोडणे? जर केंद्रानं हे सगळं केलं असतं तर तो घटनाद्रोह झाला असता.. +
कारण "राईट टू डिसेंट" हा सुद्धा मूलभूत अधिकारच आहे. भलेही त्या डिसेंटला काडीचाही अर्थ नसला तरी.
त्या पार्श्वभूमीवर ह्या दलालांचे दिल्लीतील आंदोलन हे घटनाबाह्य नाही. त्यामुळे जर केंद्रानं कडक भूमिका घेतली असती तर प्रकरण भयंकर चिघळलं असतं. आणि सुप्रीम कोर्टाने ह्याची गंभीर दखल +
त्या पार्श्वभूमीवर ह्या दलालांचे दिल्लीतील आंदोलन हे घटनाबाह्य नाही. त्यामुळे जर केंद्रानं कडक भूमिका घेतली असती तर प्रकरण भयंकर चिघळलं असतं. आणि सुप्रीम कोर्टाने ह्याची गंभीर दखल +
घेतली असती. मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन तेही शासनाकडून? भयंकर परिणाम झाले असते. जगानेसुद्धा दखल घेतली असती..
दुसरा मुद्दा असा होता की ज्या खलिस्तानी, उग्रवाद्यांसंदर्भातली माहिती सोशल मिडीयामध्ये पसरवली जात होती ती केंद्राला कशी कळाली नाही. कळाली असेल तर काही कारवाई का केली गेली +
दुसरा मुद्दा असा होता की ज्या खलिस्तानी, उग्रवाद्यांसंदर्भातली माहिती सोशल मिडीयामध्ये पसरवली जात होती ती केंद्राला कशी कळाली नाही. कळाली असेल तर काही कारवाई का केली गेली +
नाही?
कारवाईचे तात्कालिक आणि दूरगामी परिणाम असतात. तात्कालिक अटक वा तत्सम कारवाईमुळे असामाजिक तत्वं जास्त प्रखर होतात. त्यावरसुद्धा नियंत्रण ठेवणे शक्य आहे पण ह्या अश्या कारवाया जिथे संबंधितांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही तिथली कारवाई कायद्याच्या कसोटीवर उतरत नाही. +
कारवाईचे तात्कालिक आणि दूरगामी परिणाम असतात. तात्कालिक अटक वा तत्सम कारवाईमुळे असामाजिक तत्वं जास्त प्रखर होतात. त्यावरसुद्धा नियंत्रण ठेवणे शक्य आहे पण ह्या अश्या कारवाया जिथे संबंधितांची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही तिथली कारवाई कायद्याच्या कसोटीवर उतरत नाही. +
प्रिव्हेंटिव डिटेन्शन सामान्य माणसाला लागू होत नाही. ह्या अश्या कारावायांचे दुरगामी परिणाम असतात. आणीबाणीचे दूरगामी परिणाम काँग्रेसला आजन्म भोगावे लागणार आहेत. लागत आहेत.
शाहीनबागच्यावेळेससुद्धा अशीच परिस्थिती होती. घटनेने शासनाचे हात बांधलेले होते. कोरोनामुळे प्रकरण थांबलं. +
शाहीनबागच्यावेळेससुद्धा अशीच परिस्थिती होती. घटनेने शासनाचे हात बांधलेले होते. कोरोनामुळे प्रकरण थांबलं. +
नाहीतर त्याचं पुढं काय झालं असतं? कल्पनाच नं केलेली बरी.
वैयक्तिक मला एक प्रश्न पडलाय कि आंदोलकांच्या मूलभूत अधिकाराबद्दल सर्वोच्च न्यायालय जागरूक असतं. पण त्या आंदोलनामुळे संबंधित प्रदेशातल्या इतर लोकांच्या मूलभूत अधिकाराचा न्यायालयाने का स्वतःहोऊन विचार केला नाही? +
वैयक्तिक मला एक प्रश्न पडलाय कि आंदोलकांच्या मूलभूत अधिकाराबद्दल सर्वोच्च न्यायालय जागरूक असतं. पण त्या आंदोलनामुळे संबंधित प्रदेशातल्या इतर लोकांच्या मूलभूत अधिकाराचा न्यायालयाने का स्वतःहोऊन विचार केला नाही? +
अर्थात एक केस चालू आहेच ह्या संदर्भात. पाहुयात काय निर्णय होतो ते. कदाचित थोडीच जनभावना, जिला मजबूत प्रसिद्धी मिळते तीच न्यायालायाला दिसत असावी. कायद्याच्या तत्वज्ञानात 'अमेरिकन लीगल रियालीझम' म्हणून एक विचारप्रवाह आहे तो म्हणतो, बर्याचदा निर्णय हे न्यायाधिशाच्या मानसिकतेवरच +
अवलंबून असतात. कदाचित सध्या तेच घडत असेल. ह्यादृष्टीने जर काही निरीक्षणे आढळली तर बघेन.
आंदोलनात देशविरोधी लोकं घुसल्याचे सोशल मीडियावरून बोलणे खूप सोपे आहे पण अश्या माणसांचे देशविरोधी तत्व सिद्ध करणे खूप अवघड. एक उदाहरण देतो. क्ष व्यक्ती जर पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणत असेल तर +
आंदोलनात देशविरोधी लोकं घुसल्याचे सोशल मीडियावरून बोलणे खूप सोपे आहे पण अश्या माणसांचे देशविरोधी तत्व सिद्ध करणे खूप अवघड. एक उदाहरण देतो. क्ष व्यक्ती जर पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणत असेल तर +
आपल्या दृष्टीने ती देशद्रोही असते. पण कायद्याच्या दृष्टीने त्याला स्पष्ट कृतीची जोड असणे गरजेचे असते. दहशत माजवणारा प्रत्येकजण दहशतवादी नसतो. त्यामुळे देशद्रोही लोकं आंदोलनात सहभागी होत असताना शासन काय करत होतं? तर कायद्यानं काहीच करू शकत नव्हतं. जेंव्हा कृती झाली लगेच +
कारवाईसुद्धा झालीच कि. आपल्यादृष्टीने जे पुरावे असतात ते कायद्याच्या दृष्टीने बर्याचदा नसतात.. व्हाट्सऍप चॅट सारखं..
ज्या काही लोकांचा ह्या आंदोलनामध्ये मृत्यू झालाय त्याची पूर्ण जबाबदारी संबंधित आंदोलनाच्या नेत्यांची आहे. कारण अगदी वातानुकूलित तंबू ते ड्राय फ्रुट्सचे डोंगर +
ज्या काही लोकांचा ह्या आंदोलनामध्ये मृत्यू झालाय त्याची पूर्ण जबाबदारी संबंधित आंदोलनाच्या नेत्यांची आहे. कारण अगदी वातानुकूलित तंबू ते ड्राय फ्रुट्सचे डोंगर +
आणणाऱ्यांना प्राथमिक आरोग्यासंबंधीची व्यवस्था करणे अशक्य अजिबात नव्हते. दिल्लीची थंडी देशात प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे संबंधितांनी योग्य त्या तयारीने येणे अभिप्रेत असते. जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण करणे ही शासनाची जबाबदारी आहेच, ह्याचा अर्थ जर स्वतःच्या हलगर्जीपणामुळे
मृत्यू ओढवला तर शासनाला जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही.
त्यामुळे धडधडीत बहुमत असतानासुद्धा कायद्याचा मान ठेवून आंदोलन कसे हाताळायचे? ह्याचा हा अजून एक पाठ आहे. कायद्याच्या राज्यात काही गोष्टी इच्छा असून करता येत नाहीत. काही गोष्टी बिनधास्त करता येतात. ह्यालाच खऱ्या अर्थाने +
त्यामुळे धडधडीत बहुमत असतानासुद्धा कायद्याचा मान ठेवून आंदोलन कसे हाताळायचे? ह्याचा हा अजून एक पाठ आहे. कायद्याच्या राज्यात काही गोष्टी इच्छा असून करता येत नाहीत. काही गोष्टी बिनधास्त करता येतात. ह्यालाच खऱ्या अर्थाने +
#TooMuchDemocracy म्हणतात.
हे आंदोलन थंड होतंय.. मोदी शहांच्या ह्या स्ट्रॅटेजीला बरेच जणं, "ठंडा करके खाना" म्हणतात.. ह्याला ठंडा करून खाणे नाही तर "ठंडा करून सडवणे" म्हणतात. काही नं करता दलालांचे हे आंदोलन सडण्याच्या मार्गावर चाललंय. देशातून त्यांच्यावर छीथू सुरु आहे. +
हे आंदोलन थंड होतंय.. मोदी शहांच्या ह्या स्ट्रॅटेजीला बरेच जणं, "ठंडा करके खाना" म्हणतात.. ह्याला ठंडा करून खाणे नाही तर "ठंडा करून सडवणे" म्हणतात. काही नं करता दलालांचे हे आंदोलन सडण्याच्या मार्गावर चाललंय. देशातून त्यांच्यावर छीथू सुरु आहे. +
आंदोलन गुंडाळले जाईलच.. त्या दृष्टीने पावले पडत आहेत, रस्ते मोकळे होत आहेत, तंबू उठवले जात आहेत, संबंधित राज्य सरकारे अल्टीमेटम देत आहेत. बऱ्याचजणांवर गुन्हे दाखल होत आहेत.
कायद्याचं असंच असतं.. तीन तासाच्या चित्रपटात पावणेतीन तास नायक मार खातो आणि शेवटच्या पंधरा मिनिटात +
कायद्याचं असंच असतं.. तीन तासाच्या चित्रपटात पावणेतीन तास नायक मार खातो आणि शेवटच्या पंधरा मिनिटात +
खलनायक मार खातो. खलनायकाची जिरवली ह्याच समाधान घेऊन प्रेक्षक बाहेर पडतो.. हे पण तसंच..
मोदी शहा आहेत म्हणून कायद्याचं भान शासनाला आहे. नाहीतर आंदोलन केलं म्हणून सरसकट हत्या करणारं, गोळीबार करणारं हे शासन नाही, हे सामान्य माणसाला पटतंय. हा सामान्य माणूस मूक आहे. बोलत नाही. +
मोदी शहा आहेत म्हणून कायद्याचं भान शासनाला आहे. नाहीतर आंदोलन केलं म्हणून सरसकट हत्या करणारं, गोळीबार करणारं हे शासन नाही, हे सामान्य माणसाला पटतंय. हा सामान्य माणूस मूक आहे. बोलत नाही. +
बोलतो ते मतातूनच.. २०२४ ची निवडणूक आधीचे सर्व रेकॉर्ड पुन्हा एकदा तोडेल ह्यात शंका नाहीच
असो... अजून एक निरर्थक आंदोलन अयशस्वी होतंय. कदाचित हीच असामाजिक तत्त्वं परत एकदा नव्या अर्थ नसलेल्या आंदोलनाच्या तयारीला सुद्धा लागू शकतील, घटनेच्या आडून..
पाहुयात
- चेतन दीक्षित
असो... अजून एक निरर्थक आंदोलन अयशस्वी होतंय. कदाचित हीच असामाजिक तत्त्वं परत एकदा नव्या अर्थ नसलेल्या आंदोलनाच्या तयारीला सुद्धा लागू शकतील, घटनेच्या आडून..
पाहुयात
- चेतन दीक्षित
