गिरणी कामगारांचे घर प्रश्न अजूनही रखडलेलेच...

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील मुख्य योगदान ज्यांचं होतं ते म्हणजे मुंबईचे गिरणी कामगार! १९८२ च्या संपानंतर गिरणी कामगार पार उध्वस्त झाला. २००१ साली राज्य शासनाने गिरणी कामगारांसाठी धोरण निश्चित केले.
(१)
@AjitPawarSpeaks @mlamangesh
गिरण्यांच्या जागा मालकांकडून विकत घेऊन, त्या जागांवर गिरणी कामगारांना स्वस्त दरातील घरे उपलब्ध करून द्यायची. या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी "म्हाडा" कडे सोपविण्यात आली.

मुंबईतील सर्वांत पहिली मिल म्हणजे चुनाभट्टी येथील "स्वदेशी मिल".
यातील गिरणी कामगाराचं जीवन म्हणा
(२)
किंवा दिनक्रम हे त्या गिरणीच्या भोंग्यावर सुरू व्हायचं आणि गिरणीच्या भोंग्यावरंच थांबायचं. त्याकाळी गिरणी कामगाराचा पगार एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्यापेक्षा जास्त होता. मुलीचं लग्न करायचं असेल तर जावई गिरणी कामगार हवा.

१९८२ च्या संपानंतर याच गिरणी कामगाराचा राजेशाही थाट संपला
(३)
आणि कामगार रस्त्यावर आला. दोन वेळच्या जेवनाची चणचण भासली होती. त्यात भाड्याच्या घरात राहून लोकांचे अधिक हाल झाले होते.

या विषयावर तोडगा काढत राष्ट्रीय मिल कामगार संघामार्फत ६ डिसेंबर २००५ साली ८०५ जणांची यादी पाठवली गेली होती आणि तिथूनंच पुढे म्हाडा मुंबई मंडळाकडून
(४)
२०१० साली गिरणी कामगारांची माहिती गोळा करण्यासाठी योजना आखली गेली.
राज्य सरकारच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे गिरणी कामगारांना फक्त एक दिलासा मिळाला. मिलच्या मालकीच्या जागेत म्हाडा तर्फे पात्र कामगारांना सोडत पद्धतीने घरे मिळवून देण्यात आली.
(५)
२०१० साली एक लाख दहा हजार तीनशे तेवीस कामगारांनी अर्ज केला पण नंतर परत २०११ साली मृत कामगारांच्या वारसांना अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध झाली. त्यातुन परत ३८०३८८ अर्ज प्राप्त झाले. मुंबई मंडळाकडून २८ जून २०१३ च्या पहिल्या टप्प्यातील सोडतीत ६०९२५ घरं
(६)
प्रथम पात्र कामगारांना देण्यात आली.
पुन्हा ९ जुन २०१६ मध्ये २६३४ घरं सोडत पद्धतीने वितरीत करण्यात आली.
पुढे एमएमआरडीएकडून २ डिसेंबर २०१६ साली २६३४ जोड घरांची सोडत काढण्यात आली आणि सर्व आकडे लक्षात घेता आजवर ११९७६ घरांपैकी ८४९० घरांचा ताबा पात्र गिरणी कामगारांना देण्यात आला.
(७)
१ मार्च २०२० रोजी झालेल्या म्हाडा सोबतच्या सभेत, काही रखडलेल्या मिलच्या ३८९४ घरांची सोडत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते वांद्रे येथील म्हाडाच्या मुख्यालयात करण्यात आली होती.
यावेळी, कोणताही गिरणी कामगार बेघर राहणार नाही असे मा. मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे यांनी
(८)
हे झाले आकडे, पण म्हाडाच्या अंतर्गत काम करणार्‍या अधिकारी वर्गाच्या गैरव्यवहार आणि एजंट व दलाल यांकडून केल्या गेलेल्या फसवणुकीमुळे अपात्र लोकांना घरं मिळाली आहेत आणि हे कित्येक वर्षांपासून चालूच आहे. त्यामुळे आजवरही प्राप्त कामगारांचे घर प्रश्न रखडलेलेच. मिल कामगार संघातर्फे
(१०)
तक्रार पण करण्यात आली आहे पण तरीही हक्काचे घर हे प्रश्नच बनून राहीले आहे. https://www.sarkarnama.in/mill-workers-housing-ineligible-peoplegot-flats-allotment-11315

स्वदेशी मिल-
चुनाभट्टीत स्वदेशी मिलच्या जागेवर ११०८ सोडतीची घरं बनून तयार होती. ८ जून २०१२ रोजी पहिली सोडत झाली या सोडतीत स्वदेशी मिलसह एकुन १९ मिलची सोडत यादी जाहीर झाली.
(११)
स्वदेशी मिलमध्ये अंदाजे ४००० ते ४५०० गिरणी कामगार होते. या मिलकडून विकत घेतलेल्या जागेवर ११०८ गिरणी कामगारांसाठी सोडतीची घरे व ५४० ट्रान्झिट कॅम्प अशी घरे बनून तयार केली गेली. जून २०१२ साली जेवढे सोडत विजेता तेवढ्याच कामगारांची प्रतीक्षा यादी (waiting list) तयार करण्यात आली.
(१२)
स्वदेशी मिलच्या ११०८ बांधलेल्या म्हाडाच्या घरांसाठी ११०८ सोडत विजेते आणि तेवढेच ११०८ प्रतीक्षा यादीत (waiting list) असलेले गिरणी कामगार. मग उरलेल्या गिरणी कामगारांचे काय? प्रतीक्षा यादीत असलेल्या गिरणी कामगारांना त्यांचे हक्काचे घर मिळायला अजून किती वर्षे वाट पाहावी लागेल?
(१३)
मिलच्या जागेवर ५४० ट्रान्झिट कॅम्प घरे बांधण्यापेक्षा त्याच जागेवर 'म्हाडा' ने गिरणी कामगारांसाठी घरे का नाही बांधली?

२०१० पासून अर्ज प्रक्रियेच्या १० ते ११ वर्षाच्या कालावधीत अजूनही घर वितरण संपूर्णपणे होऊ शकले नाही हि शोकांतिका म्हणावी लागेल. अधिकाऱ्यांचा ढोबळ चुकांमुळेच
(१४)
अनेक प्रथम पात्र कामगारांना व वारसांना घरं मिळू शकली नाहीत, आणि यामुळे सरकारची देखील फसवणूक झाली आहे, कारण या सोडतीमुळे सरकारच्या तिजोरीत जो महसूल गोळा होतो तो होऊ शकला नाही परिणामतः बरेच अधिकारी व एजंट किंवा दलाल यांच्या मानेवर टांगती तलवार लटकुन आहे.
(१५)
ज्या गिरणी कामगारांना सोडत पद्धतीने घरे मिळाली, त्यापैकी ६०% गिरणी कामगारांनी मुंबईत राहत नसल्याने मिळालेली घरे विकून टाकली. सुरुवातीला म्हाडाच्या नियमानुसार १० वर्षांपर्यंत घरे विकू शकत नव्हते. मात्र, कर्जाचे हप्ते फेडण्यास आर्थिक मदत मिळावी म्हणून ही घरे भाड्याने देण्याचा
(१६)
अधिकार म्हाडाने गिरणी कामगारांना दिला आहे. तरीही गिरणी कामगारांनी ही घरे विकण्याचा घाट घातला.

घरे विकण्याची अनेक कारणे आहेत :-
१) म्हाडाच्या मिळालेल्या घरांमध्ये अपुऱ्या सुखसुविधा.
२) बहुतांश गिरणी कामगार मुंबईत राहत नसल्याने मिळालेली घरे विकून राहत्या ठिकाणी पैसे गुंतवावे.
(१७)
३) सध्याची गिरणी कामगारांची आर्थिक परिस्थिती वाईट असल्याने मिळालेल्या घराची विक्री.
४) घर खरेदी करण्यासाठी घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी.
५) घर भाड्याने देण्याचा अधिकार आहे, पण भाडेकरू न मिळाल्यास घर तसेच पडून राहते. मग एकाच वेळी ३-४ हफ्ते भरणे अवघड जाते.

https://m.lokmat.com/mumbai/illegal-sale-mill-workers-houses/
(१८)
युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी यापूर्वी गिरणी कामगारांना लवकरात लवकर घरे मिळावीत आणि पाच वर्षानंतर त्यांची पुनर्विक्री करण्याची मागणी मान्य करावी अशी मागणी केली होती. सोमवार २६ ऑगस्ट २०१९ रोजी रत्नागिरी येथे झालेल्या प्राधिकरण बैठकीत म्हाडाने या योजनेला मंजुरी दिली.
(१९)
म्हाडाचे अध्यक्ष उदय सामंत म्हणाले की, “इतर लॉटरी विजेत्यांसाठी आम्ही पाच वर्षांत त्यांचे फ्लॅट विकू शकू असे धोरण ठेवले आहे. गिरणी कामगार देखील घर खरेदी करणारे आहेत. त्यामुळे गिरणी कामगारांसाठी आम्ही त्याच योजनेला मंजुरी दिली आहे. "ते पुढे म्हणाले, (२०)
“गिरणी कामगार केवळ त्यांचे फ्लॅट महाराष्ट्रातील अधिवास असलेल्यांनाच विकू शकतात, ज्यामध्ये खरेदीदाराने राज्यात १५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ जगले असावे."
https://indianexpress.com/article/india/maharashtra-mill-workers-can-sell-flats-in-5-years-mhada-approves-plan-5942670/

(२१)
आजवर अजूनही अनेक गिरणी कामगार/वारसदार सोडतीच्या प्रतिक्षेत आहेत. बरेचजण म्हाडा कार्यालयात येरझाऱ्या मारत आहेत. पण तरीदेखील निकाल प्रलंबितच आहेत.
(२२)
You can follow @ShubhangiUmaria.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword “unroll” to get a link to it.

Latest Threads Unrolled:

By continuing to use the site, you are consenting to the use of cookies as explained in our Cookie Policy to improve your experience.