थ्रेड (भाग १)
संविधान = गुलामगिरीचा घट्ट विळखा
१. सुरुवात
२. मध्य
३. निरीक्षणे
४. शेवट
या भागात सुरुवात आणि मध्य समोर ठेवत आहे
१. सुरुवात
भारतातून ब्रिटिश निघण्याआधी १९४६ मध्ये संविधान निर्माण करण्याचा त्यांचा निर्णय झाला, त्यानुसार एक समिती गठीत केली गेली यासाठी
@Nupur_Ahire
संविधान = गुलामगिरीचा घट्ट विळखा
१. सुरुवात
२. मध्य
३. निरीक्षणे
४. शेवट
या भागात सुरुवात आणि मध्य समोर ठेवत आहे
१. सुरुवात
भारतातून ब्रिटिश निघण्याआधी १९४६ मध्ये संविधान निर्माण करण्याचा त्यांचा निर्णय झाला, त्यानुसार एक समिती गठीत केली गेली यासाठी
@Nupur_Ahire
किंग जॉर्ज,इंग्लंडचा राजा, याच्या आदेशान्वये भारताचा १९४६ चा गव्हर्नर वॉव्हेल, मग १९४७ पासून गव्हर्नर माउंटबॅटन, यांच्या देखरेखी खाली काम सुरू झाले.
या कामाचे ब्रिटिश प्रतिनिधी म्हणून भारताचे १९४६ चे सचिव लॉर्ड लॉरेन्स,मग १९४७ पासून लिस्टवेल यांनी काम सुरू ठेवले
@gajanan137
या कामाचे ब्रिटिश प्रतिनिधी म्हणून भारताचे १९४६ चे सचिव लॉर्ड लॉरेन्स,मग १९४७ पासून लिस्टवेल यांनी काम सुरू ठेवले
@gajanan137
तर या समितीचे १९४७ आधीचे नाव 'इम्पिरिअल लेजीस्लेटिव्ह कौन्सिल' असे होते.
या समितीच्या सर्वोच्च पदावर आणि नियंत्रण करणारी हीच मंडळी होती हे भारतीय म्हणून आपण सर्वांनी लक्षात घ्यायला हवे.
यांनी या समितीचे उपाध्यक्ष म्हणून नेहरूना ठेवले पण अध्यक्ष कट्टर देशप्रेमी दिसावा म्हणून
या समितीच्या सर्वोच्च पदावर आणि नियंत्रण करणारी हीच मंडळी होती हे भारतीय म्हणून आपण सर्वांनी लक्षात घ्यायला हवे.
यांनी या समितीचे उपाध्यक्ष म्हणून नेहरूना ठेवले पण अध्यक्ष कट्टर देशप्रेमी दिसावा म्हणून
डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची निवड केली गेली ज्यामुळे भारतीयांना वावगे वाटणार नाही.
२. मध्य
भारतात वांशिक,भाषिक, धार्मिक आणि भौगोलिक भेद आणि विविधता प्रचंड प्रमाणात असल्याने त्यांना नियंत्रणात ठेवणे पृथ्वीवरील इतर कोणत्याही वसाहतीपेक्षा सर्वात अवघड काम होते.अशा वैविध्यातही
२. मध्य
भारतात वांशिक,भाषिक, धार्मिक आणि भौगोलिक भेद आणि विविधता प्रचंड प्रमाणात असल्याने त्यांना नियंत्रणात ठेवणे पृथ्वीवरील इतर कोणत्याही वसाहतीपेक्षा सर्वात अवघड काम होते.अशा वैविध्यातही
हिंदूंमधील एकोपा असणारा सामाजिक आणि आर्थिक एकोप्याचा दुवा ब्रिटिशांसारख्या शासकांसाठी डोकेदुखीचा विषय होता.स्वतः ब्रिटिश इथे असताना त्यांनी सामर्थ्याने, क्रूरतेच्या बळावर भारतीयांवर ताबा कायम ठेवला होता. पण दुसऱ्या महायुद्धानंतर मात्र new world order ची निर्मिती करण्यासाठी
जगातील बहुतेक ख्रिश्चन देशांच्या वसाहतींचे हस्तांतरण हे स्थानिक प्रामाणिक गुलामांकडे करण्याचे ठरले.या हस्तांतरणात सर्व राज्यपद्धती एकाच पठडीतील वाटू नये यासाठी ढोबळमानाने तीन प्रकारच्या व्यवस्था लागू केल्या
१. भांडवलशाही: capitalism
२. लोकशाही: democracy
१. भांडवलशाही: capitalism
२. लोकशाही: democracy
३. समाजवादी/साम्यवादी: Socialist/communist
दुसऱ्या महायुद्धाचा यशस्वी प्रयोग झाल्यानंतर 'खूप हानी झाल्यामुळे भारत सोडावा लागणार' अशी हूल जगात उठवून आणि 'भारतीयांचा स्वातंत्र्य लढा यशस्वी झाला' असे भारतीयांना भासवून संविधान लागू करण्याचा कार्यक्रम आखला गेला.या कामासाठी
दुसऱ्या महायुद्धाचा यशस्वी प्रयोग झाल्यानंतर 'खूप हानी झाल्यामुळे भारत सोडावा लागणार' अशी हूल जगात उठवून आणि 'भारतीयांचा स्वातंत्र्य लढा यशस्वी झाला' असे भारतीयांना भासवून संविधान लागू करण्याचा कार्यक्रम आखला गेला.या कामासाठी
संविधान समितीचे अध्यक्ष,उपाध्यक्ष व सदस्य निवडताना एक महत्त्वाची काळजी घेतली ती म्हणजे शक्यतो सदस्य इमिपिरिअल पॉवर(ब्रिटिश राजसिंहासन)शी पूर्णपणे एकनिष्ठ असतील तसेच त्यांचे शिक्षण ब्रिटिश पद्धतीने शाळेपासून, महाविद्यालयीन व विश्वविद्यालयात होऊन ते समाजमान्य नेते व अधिकारी असतील.
या नुसार १६५ सदस्य निवडले.त्यात संविधान गठीत करण्याची म्हणजे गोळा करून (हो वेगवेगळ्या युरोपीय देशांच्या संविधानांतून गोळा केले ) लिखाण करण्याच्या म्हणजे ड्राफ्टिंग कमिटी च्या मुख्याधिकारी (चेअरमन) म्हणून भीमराव आंबेडकरांना निवडले.ज्या प्रमाणे आंबेडकर बॅरिस्टर होते व कायद्याचे
जाणकार होते तसेच या समितीतील प्रत्येकजण कायद्याचे जाणकार व अभ्यासू होते.या सगळ्यांना असे संविधान बनवायला बसवणे ही खरेतर त्यांच्या बुद्धीची,ज्ञानाची चेष्टाच होती.त्यांची भारतीय मनाची जाण ब्रिटिशांपेक्षा सरस होती, पण संविधान गठीत करणे हा 'आदेश' असल्याने ते त्यांचे काम निभावत होते
संपूर्ण संविधान इंग्लिश भाषेत लिहिले गेले. ही इंग्लिश भाषा ब्रिटिशांच्या राजसंविधानशी तंतोतंत जुळणारी आहे.
वर नमूद केल्याप्रमाणे विविध समुदायांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी नियम कायदे बनवल्यामुळे जगातील सर्वात लांब/मोठे संविधान बनले,त्यामुळेच या देशाला जगातील सर्वात मोठी लोकशाहीे
वर नमूद केल्याप्रमाणे विविध समुदायांना नियंत्रणात ठेवण्यासाठी नियम कायदे बनवल्यामुळे जगातील सर्वात लांब/मोठे संविधान बनले,त्यामुळेच या देशाला जगातील सर्वात मोठी लोकशाहीे
म्हणण्याचा प्रघात पडला.
इथून तिथून इतर देशांच्या संविधानापासून संविधान बनवणे हे इतके सोपे काम नव्हते. १८५७ च्या भारतीय स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या देशभरच्या उठावा नंतर इंग्रज खूपच सावध झाले.
भारतीयांच्या आक्रमक बंडांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आधी पोलिसदल आणि मग काँग्रेसची निर्मिती
इथून तिथून इतर देशांच्या संविधानापासून संविधान बनवणे हे इतके सोपे काम नव्हते. १८५७ च्या भारतीय स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या देशभरच्या उठावा नंतर इंग्रज खूपच सावध झाले.
भारतीयांच्या आक्रमक बंडांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आधी पोलिसदल आणि मग काँग्रेसची निर्मिती
करून १९१९ ते १९३५ या कालावधीत 'Government Of India Act' लागू करत पक्का केला गेला.हा Act जो भारतीयांवर अत्याचार करणारा कायदा म्हणून अस्तित्वात आला तोच संविधानाचा पाया आहे
पण १९३४ साली एक लपवलेली व कलाटणी देणारी मूलगामी घटना घडली...
@Vedashree_19 @Siddhi_Hindu879 @Mr_Bharatiya
पण १९३४ साली एक लपवलेली व कलाटणी देणारी मूलगामी घटना घडली...
@Vedashree_19 @Siddhi_Hindu879 @Mr_Bharatiya
M. N. Roy या इतिहासाला फारशा परिचित नसलेल्या व्यक्तीने काँग्रेसला व ब्रिटिशांना,या देशात, Radical Democracy = कठोर/टोकाचे प्रजातंत्र/लोकशाही असावी असे सुचवले
काँग्रेसने ती त्यांची अधिकृत मागणी म्हणून ब्रिटिशांसमोर ठेवली,ब्रिटिशांनी लगोलग १९४०ला मान्यही केली !!!
कोण ही व्यक्ती?
काँग्रेसने ती त्यांची अधिकृत मागणी म्हणून ब्रिटिशांसमोर ठेवली,ब्रिटिशांनी लगोलग १९४०ला मान्यही केली !!!
कोण ही व्यक्ती?
ही व्यक्ती टोकाच्या कम्युनिस्ट विचारांची होती.
मनेंद्र नाथ रॉय यांनी मेक्सिको रशिया चीन क्युबा या ठिकाणी साम्यवादाला हातभार लावला संविधान मसुदा कम्युनिस्ट पद्धतीने बनवण्याची या व्यक्तीची हातोटी होती
याने इथे कम रुजवली
माहितीसाठी दोन्ही स्क्रिनशॉट्स पहा
मनेंद्र नाथ रॉय यांनी मेक्सिको रशिया चीन क्युबा या ठिकाणी साम्यवादाला हातभार लावला संविधान मसुदा कम्युनिस्ट पद्धतीने बनवण्याची या व्यक्तीची हातोटी होती
याने इथे कम रुजवली
माहितीसाठी दोन्ही स्क्रिनशॉट्स पहा
भारताच्या भविष्यातील कम्युनिझमची पाळेमुळे अशी सामावली आहेत.
काँग्रेस ने कम्युनिस्ट विचारांच्या व्यक्तीचे बोलणे मनावर घेऊन कम्युनिस्ट विचारप्रणाली पाया असलेली राज्यपद्धती का अंगिकारण्याची मागणी केली?
त्यांच्याकडे कोणी भारतीय ग्रंथसाहित्य ज्यात राज्यपद्धतीचे निर्वहन करण्याचे
काँग्रेस ने कम्युनिस्ट विचारांच्या व्यक्तीचे बोलणे मनावर घेऊन कम्युनिस्ट विचारप्रणाली पाया असलेली राज्यपद्धती का अंगिकारण्याची मागणी केली?
त्यांच्याकडे कोणी भारतीय ग्रंथसाहित्य ज्यात राज्यपद्धतीचे निर्वहन करण्याचे
ज्ञान असलेली एकही व्यक्ती नव्हती?
ज्याने radical democracy चा पर्याय दिला तो M. N. Roy भारतीयांना शिकवल्या जाणाऱ्या इतिहासात व्यवस्थित सांगितला का जात नाही? संविधानाच्या संकल्पनेतच इतका मोठा वाटा असणारी व्यक्ती अशी इतिहासाच्या कोपऱ्यात का टाकली? ब्रिटिशांची सर्व प्रतिनिधी
ज्याने radical democracy चा पर्याय दिला तो M. N. Roy भारतीयांना शिकवल्या जाणाऱ्या इतिहासात व्यवस्थित सांगितला का जात नाही? संविधानाच्या संकल्पनेतच इतका मोठा वाटा असणारी व्यक्ती अशी इतिहासाच्या कोपऱ्यात का टाकली? ब्रिटिशांची सर्व प्रतिनिधी
मंडळाने (राजा जॉर्ज ते भारताचा राजसचिव लिस्टवेल) यावर काहीही मतप्रदर्शन आक्षेप किंवा काही भाष्य न करता ते लागू करण्याचा निर्णय नक्की कसा केला?
वर पडलेले प्रश्न जर आपल्याला पडत नसतील तर आपण 'पढत मूर्ख' असलेले भारतीय ठरतो
आता या पहिल्या भागाच्या शेवटाकडे वळूया
@ApnaWasuliBhai
वर पडलेले प्रश्न जर आपल्याला पडत नसतील तर आपण 'पढत मूर्ख' असलेले भारतीय ठरतो
आता या पहिल्या भागाच्या शेवटाकडे वळूया
@ApnaWasuliBhai

आता काही वास्तव गोष्टी ज्याची क्वचितच भारतीयांना माहिती असेल,
की भारतात 'निवडून' आलेल्या पंतप्रधानाला इंग्लंड ला जाऊन राणीला भेटावेच लागते. इंग्लंड ची राणी भारतात त्यांना भेटायला कधीही येत नाही.
भारताचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व च्या सर्व न्यायाधीश हे निवडणुकीने किंवा
की भारतात 'निवडून' आलेल्या पंतप्रधानाला इंग्लंड ला जाऊन राणीला भेटावेच लागते. इंग्लंड ची राणी भारतात त्यांना भेटायला कधीही येत नाही.
भारताचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व च्या सर्व न्यायाधीश हे निवडणुकीने किंवा
पात्रतेच्या मानकांनुसार पदावर येत नाहीत तर सेवाज्येष्ठतेने,वशिल्याने आणि समितीच्या(कोलेजिअम) निवडीनुसार पदावर येतात
सर्वात विचित्र, आक्षेपार्ह पण महत्त्वाची गोष्ट ही की संविधानानुसार न्यायदान करणाऱ्यांना निवडणारी कोलेजिअम संविधानाच्य अधिकारक्षेत्रात येत नाही.
म्हणजेच...
सर्वात विचित्र, आक्षेपार्ह पण महत्त्वाची गोष्ट ही की संविधानानुसार न्यायदान करणाऱ्यांना निवडणारी कोलेजिअम संविधानाच्य अधिकारक्षेत्रात येत नाही.
म्हणजेच...
"'कोलेजिअम'वर संविधानाचा कोणताही कायदा लागू नाही".
राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानही संविधानाच्या अधिकार क्षेत्राच्या आत येतात पण कोलेजिअम येत नाही. अजून एक गोष्ट जनतेतून निवडून आलेले कोणतीच व्यक्ती (संसदेतील खासदार) या समितीची सदस्य होऊ शकत नाही.यामुळेच हे स्वच्छ होते की कोलेजिअम
राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानही संविधानाच्या अधिकार क्षेत्राच्या आत येतात पण कोलेजिअम येत नाही. अजून एक गोष्ट जनतेतून निवडून आलेले कोणतीच व्यक्ती (संसदेतील खासदार) या समितीची सदस्य होऊ शकत नाही.यामुळेच हे स्वच्छ होते की कोलेजिअम
संविधानाच्याही वर आहे !
टीप: वर्तमान केंद्र सरकारने निवडून आलेल्या सदस्यांना कोलेजिअम मध्ये स्थान मिळावे म्हणून २०१४ पासून अथक प्रयत्न चालू ठेवले आहेत
भाग समाप्त
पुढील म्हणजे शेवटचा भाग
३. निरीक्षणे
४. शेवट
थोडक्यात थ्रेड स्वरूपात उद्या ट्विट करेन
धन्यवाद
@SunainaHoley
टीप: वर्तमान केंद्र सरकारने निवडून आलेल्या सदस्यांना कोलेजिअम मध्ये स्थान मिळावे म्हणून २०१४ पासून अथक प्रयत्न चालू ठेवले आहेत
भाग समाप्त
पुढील म्हणजे शेवटचा भाग
३. निरीक्षणे
४. शेवट
थोडक्यात थ्रेड स्वरूपात उद्या ट्विट करेन
धन्यवाद
@SunainaHoley