Read on Twitter
आत्ता गेल्या आठवड्यातली गोष्ट..एक मित्र आहे , NRI आहे..इंजिनिअरिंग करायला लंडन ला गेला तिथंच नोकरी मिळाली. सहज भेटायला आलेला..ये म्हणलं बेत करू..बोलता बोलता सहज विषय निघाला..शेती आणि शेतकरी आंदोलन वगैरे..
'शेतीसाठी आता जमीन नाही लागत रे..' या एका वाक्याने मी आवाक झालो. #थ्रेड #म
'शेतीसाठी आता जमीन नाही लागत रे..' या एका वाक्याने मी आवाक झालो. #थ्रेड #म
नाही..म्हणजे हायड्रोपोनिक्स, व्हर्टिकल फार्मिंग हे असलं सगळं शिकून, प्रात्यक्षिक करून बसलो होतो मी.. पण त्याच्या बोलण्यातील ठामपणा आता जरा जास्तच आवेगला होता.. आणि आपल्या भारतातील सध्याची परिस्थिती बघून तर मला फारच काळजी वाटली..भारतीय शेतकऱ्यांची.
आता जमिनिशिवाय शेती म्हणजे जमिनीवरच्या शेतकऱ्यांना टफ फाईटच ना..आगोदर देशोधडीला लागलेला शेतकरी या फाईटने गारदच व्हायचा..हे गारद होणं टाळायचं असेल तर शेतकऱ्यांनी आता मूळ प्रवाह सोडून तंत्रस्नेही व्हायला हवं.
चर्चा जरा इंटरेस्टिंग वाटली..विषय वाढवला मी.. शेतकऱ्यांनी काय करावं पुढं?
चर्चा जरा इंटरेस्टिंग वाटली..विषय वाढवला मी.. शेतकऱ्यांनी काय करावं पुढं?
सगळ्यात आधी जुनी परंपरागत शेती सोडायची..होता होईल तेवढं स्वावलंबी बनायचं.. त्याशिवाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमी होणार नाही.. परदेशात ही हेच सुरुय..शेतकरी तिकडे AI तंत्रज्ञान वापरायला लागलेत..आणि आपण बैलाने..
मी म्हणलं अरे गुंतवणूक होत नाहीय इकडं..
मी म्हणलं अरे गुंतवणूक होत नाहीय इकडं..
त्यावर तो म्हणाला शेतकरी नवं नवीन प्रयोग करत नाहीयत म्हणून गुंतवणूकदार गुंतवणूक करत नाहीत.कुठलाही गुंतवणूकदार परतावा जास्त मिळावा या एकाच अपेक्षेने गुंतवणूक करतो..
मग सरकारी धोरणे? मी विचारलं..
एकदा का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आवाक्यात आली की सरकार फार हस्तक्षेप करणार नाही..
मग सरकारी धोरणे? मी विचारलं..
एकदा का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आवाक्यात आली की सरकार फार हस्तक्षेप करणार नाही..
अर्थात याला एक दशक जावं लागेल..
विषयाचा मूळ आशय मांडत होता तो..
व्हर्टिकल फार्मिंग..
जमिनीवर ७२० एकरावर जेवढं उत्पादन घेतलं जाईल तितकंच किंबहुना त्याहून जास्त उत्पादन फक्त 2 एकरात घेतलं जाऊ शकतं. त्यासाठी ९५% कमी पाणी आणि ९९% कमी जमीन वापरली जाईल..
विषयाचा मूळ आशय मांडत होता तो..
व्हर्टिकल फार्मिंग..
जमिनीवर ७२० एकरावर जेवढं उत्पादन घेतलं जाईल तितकंच किंबहुना त्याहून जास्त उत्पादन फक्त 2 एकरात घेतलं जाऊ शकतं. त्यासाठी ९५% कमी पाणी आणि ९९% कमी जमीन वापरली जाईल..
त्या दोनेक एकरात सध्याच्या ओपन जमिनिहून ४०० पट अधिक उत्पादन येईल. ते दोनेक एकर पूर्ण बंदिस्त असल्याने रोग आणि इतर कीटक यांचा त्रास जवळपास शून्य असेल..त्यामूळे वापरावी लागणारी विषारी केमिकल्स इथं नाहीत अपाय करणार.
प्रकाशसंश्लेषणसाठी LED सोय असेल..
जमीन ते छत संपूर्ण रोपांची भिंत.
प्रकाशसंश्लेषणसाठी LED सोय असेल..
जमीन ते छत संपूर्ण रोपांची भिंत.
इथं काम करायला सगळी AI व्यवस्था..रोबोट शिस्त.. चुकीची शक्यता शून्य..
पर्यावरणाचा विचार करता..सगळं बाष्पीभवन होणारं पाणी परत रियुज..दुसरीकडे CO2 गॅस उत्सर्जन कमीत कमी.
शहराच्या जवळपास प्रकल्प असल्याने स्टोरेज आणि वाहतूक खर्च आत्तापेक्षा जवळपास १० टक्केच.
पर्यावरणाचा विचार करता..सगळं बाष्पीभवन होणारं पाणी परत रियुज..दुसरीकडे CO2 गॅस उत्सर्जन कमीत कमी.
शहराच्या जवळपास प्रकल्प असल्याने स्टोरेज आणि वाहतूक खर्च आत्तापेक्षा जवळपास १० टक्केच.
मला कळेना..भविष्य हेच असेल तर आपण, आपले शेतकरी नक्की कोठे आहोत? आत्ता आत्ता आपल्याकडे शेती सुधारणा होत आहेत म्हणून आत्मसुखात रहायचं की परदेशात आहे तस आपल्याकडे नावीन्य नाही याचं दुःख मानायचं.
त्याहून भयानक सल मला टोचत आहे.. दुनिया मुठ्ठीमे घेऊ पहाणारे यात मोनोपॉली करून बसले तर या देशाला उदरभरण करण्यासाठी चिखलात राबणाऱ्या बळीराजाची गरजच नसेल.
आत्ता बळीराजाची गरज असूनही त्यास भिकेस लावलं जातं..उद्या गरज नसेल तेंव्हा त्यास जगण्याचा अधिकारच नसणार.
आत्ता बळीराजाची गरज असूनही त्यास भिकेस लावलं जातं..उद्या गरज नसेल तेंव्हा त्यास जगण्याचा अधिकारच नसणार.
२०२१ हे 'फळे व भाजीपाला' वर्ष जाहीर केलं UN ने.. ती फळे आणि भाजीपाला आता शेतकऱ्यांनी पिकवलेलीच असतील हा अभिमान आता कामाचा नाही. 'वावर आहे तर पॉवर आहे' हे जुनं होईल दोनेक वर्षात 'तंत्र हाच मंत्र...सर्वत्र' हे त्रिकालाबाधित असेल. शेतकऱ्यांनी दखल घ्यायला हवी...कळावे..!
