Thread -
Updates About Farmers Protest -

केवल सिंघु बॉर्डर पर या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली - NCR में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि स्थानों पर भी किसान आंदोलन कर रहे है
लेकिन रणनीति के तहत मीडिया उन्हें कवरेज नहीं दे रहा है -

#BhartenduVimalDubey 1/n
चलो मीडिया कवरेज नहीं कर रहा है, ये बात समझ सकते है कि उन के ऊपर सरकार और उद्योगपतियों का दावाब होगा -

लेकिन राजनीतिक दलों के राज्य इकाइयां इन प्रदर्शनों के विषय मे क्यो नहीं पोस्ट कर रही है ?
क्या कुछ को छोड़ बाकी विपक्षी पार्टियां भी पीछे से BJP से मिली हुई है ? 2/n
साल 2014 से जुलाई 2019 के बीच 114 कंपनियां बंद - इसमें से अधिकतम फायदे में थी -

तो आप सोचिए कि APMC मंडियों को बंद करने में मोदी जी को कितना समय लगेगा ?
Zee हिंदुस्तान पूछ रहा है कि "ये किसान हैं या शैतान ?"

इनके YouTube चैनल पर भी ऐसे अनेको वीडियो है -
इसीलिए ये लोग बिना ID के आंदोलन में घूम रहे थे ?
पूरा Zee Media किसानों को आतंकी / शैतान बता रहा है -
क्या कोई इनके ऊपर कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकता है ?
Video Thread 👇 https://twitter.com/DoFactCheck/status/1342401736372232193?s=19
Old Thread 👇 https://twitter.com/DoFactCheck/status/1338754468108587008?s=19
हरियाणा के Dy Cm @Dchautala गुजरात छुट्टी मनाने गए है

@RahulGandhi मिलान छुट्टी मनाने गए है

मतलब सत्तापक्ष व विपक्ष दोनों तरफ के नेता छुट्टियां मना रहे
और इधर किसान आंदोलन कर रहे है 🤷‍♂️

सही में भारत एक लोकतांत्रिक देश है,
सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का

#TooMuchDemocracy
किसान आंदोलन में शामिल श्रीगंगानगर से आये युवाओं ने हरियाणा पुलिस की ओर से बॉर्डर पर लगाए गए बेरिकेट्स तोड़ दिए और जबरदस्ती सैकड़ों ट्रेक्टर ट्रॉलियों को हरियाणा सीमा में ले गए. इससे हरियाणा पुलिस प्रशासन और किसान आंदोलनकारियों में झड़प हो गई.
उसके बाद हुई हरियाणा की पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज (Lathicharge) कर दिया. इससे कई किसान घायल हो गये. पुलिस ने करीब तीन दर्जन से ज्यादा किसानों को हिरासत में लिया है.

किसानों के शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन के दौरान आज कुछ युवाओं ने एकजुट होकर रणनीति बनाई गई.
मोदी , इंदिरा गांधी से बड़े वाले "तानाशाह" है ।

मोदी सरकार नए कृषि कानूनों को किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेगी, हाँ संसोधन जरूर कर सकती है - Save It
कृषि विधेयकों को पास करने की प्रक्रिया पर सवाल, बीजेपी नेता Advocate अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर की सरकारों को यह निर्देश देने की मांग कि सभी मसौदा कानूनों को सरकारी वेबसाइटों पर प्रमुखता से प्रकाशित करवाया जाए https://navbharattimes.indiatimes.com/india/petition-with-request-to-put-draft-law-on-government-websites-before-being-introduced-in-legislature/articleshow/80074468.cms
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