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साध्वी मीनू जैन के फेसबुक से
गुजरात का मिनी-पंजाब, सिक्ख किसान और मो*दी : #Thread
1965 में भारत–पाक युद्ध के तुरंत बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री जी ने देशवासियों से अपील की ।
गुजरात का मिनी-पंजाब, सिक्ख किसान और मो*दी : #Thread
1965 में भारत–पाक युद्ध के तुरंत बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री जी ने देशवासियों से अपील की ।
कि वे कच्छ के बंजर निर्जन इलाके में आकर बसें इससे सीमापार से होने वाली घुसपैठ को रोकने में मदद मिलेगी.
प्रधानमंत्री की इस अपील पर पंजाब,राजस्थान और हरियाणा से करीब 550 परिवार वहां आकर बसे जिन्हें तत्कालीन गुजरात सरकार ने कृषि हेतु जमीनें आबंटित की.
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प्रधानमंत्री की इस अपील पर पंजाब,राजस्थान और हरियाणा से करीब 550 परिवार वहां आकर बसे जिन्हें तत्कालीन गुजरात सरकार ने कृषि हेतु जमीनें आबंटित की.
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इनमें सबसे बड़ी संख्या 390 सिक्ख किसानों की थी.
हाड़तोड़ मेहनत और उन्नत कृषि तकनीकों का इस्तेमाल कर सिक्ख किसानों ने कच्छ के इस बजंर इलाके को इतना उपजाऊ और हरा भरा बना दिया कि उसे ‘ मिनी पंजाब ‘ कहा जाने लगा.
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हाड़तोड़ मेहनत और उन्नत कृषि तकनीकों का इस्तेमाल कर सिक्ख किसानों ने कच्छ के इस बजंर इलाके को इतना उपजाऊ और हरा भरा बना दिया कि उसे ‘ मिनी पंजाब ‘ कहा जाने लगा.
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कच्छ में पहली बार ट्यूबवेल सिक्ख किसानों ने बनाए. आज भी जिस खेत में ट्यूबवेल दिखता है तो बगैर पूछे पता चल जाता है कि इसका मालिक सिक्ख है.
पानी की उपलब्धता से उत्तम क्वालिटी की मूंगफली और कपास की बम्पर पैदावार होने लगी. पंजाब के किसानों ने यहाँ पहली बार गेहूँ उगाई .
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पानी की उपलब्धता से उत्तम क्वालिटी की मूंगफली और कपास की बम्पर पैदावार होने लगी. पंजाब के किसानों ने यहाँ पहली बार गेहूँ उगाई .
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2003 में अचानक गुजरात की मोदी सरकार ने आदेश जारी किए कि उनके खेत–फार्म के कागज़ात (खेडूत पोथी) फ्रीज़ किए जाते हैं क्योंकि वे ‘ बाहरी व्यक्ति ’ हैं . एक पुराने कानून के तहत वे न तो राज्य में जमीन खरीद सकते हैं और न ही इसका हस्तांतरण सकते हैं.
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ज़ाहिर था कि उन्हें कभी भी जमीनों से बेदखल किया जा सकता था. और ऐसा हुआ भी .
इसके पीछे कारण था कि राज्य सरकार ने यहाँ उद्योग लगाने वालों को पांच साल के लिए टैक्स हॉलिडे घोषित कर दिया था.
राज्य सरकार ने कई सीमेंट कम्पनियों के साथ MoU साइन कर लिए थे.
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इसके पीछे कारण था कि राज्य सरकार ने यहाँ उद्योग लगाने वालों को पांच साल के लिए टैक्स हॉलिडे घोषित कर दिया था.
राज्य सरकार ने कई सीमेंट कम्पनियों के साथ MoU साइन कर लिए थे.
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किसानों से ज़मीन लेकर उद्योगपतियों को देने का षड्यंत्र शुरू हो गया. जिसके बाद यहाँ ज़मीनें खरीदने के लिए अडानी समेत (मूंदरा पोर्ट) बड़े- बड़े औद्योहिक घरानों के बीच होड़ शुरू हो गई.
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भू- माफिया के हमलों के कारण सिक्ख किसान जमीने बेचकर या बंटाई पर देकर गुजरात छोडकर जाने को मजबूर होनेलगे .
सिक्ख किसान आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे. कोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला दिया.
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सिक्ख किसान आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे. कोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला दिया.
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राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.
मो*दी आदतन किसान विरोधी है.
तो साथियों, लड़ाई पुरानी है. देखते इस बार कौन जीतेगा !
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मो*दी आदतन किसान विरोधी है.
तो साथियों, लड़ाई पुरानी है. देखते इस बार कौन जीतेगा !
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