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श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय, एक मशहूर कम्पनी, एनरॉन नें, महाराष्ट्र के दाभोल में कारखाना लगाने की प्लानिंग की..!
लेकिन, यह स्थानीय लोगों के प्रतिरोध के कारण, हो न सका..।
फलस्वरूप बदलती विषम परिस्थितियों से नाराज एनरॉन नें, भारत सरकार पर ₹38,000 करोड़ के नुकसान
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लेकिन, यह स्थानीय लोगों के प्रतिरोध के कारण, हो न सका..।
फलस्वरूप बदलती विषम परिस्थितियों से नाराज एनरॉन नें, भारत सरकार पर ₹38,000 करोड़ के नुकसान
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की भरपाई का मुकदमा दायर कर दिया..।
वाजपेयी सरकार ने हरीश सालवे को भारत सरकार का वकील नियुक्त किया..।
पर आप जान कर चोंक जाएंगे कि, एनरॉन के वकील पी. चिदंबरम बनें..!
यानी, पी चिदंबरम भारत के विरुद्ध..।
समय बीतता चला गया बाद में 'यूपीए' सरकार बनी कैबिनेट मंत्री चिदंबरम,
एनरॉन
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वाजपेयी सरकार ने हरीश सालवे को भारत सरकार का वकील नियुक्त किया..।
पर आप जान कर चोंक जाएंगे कि, एनरॉन के वकील पी. चिदंबरम बनें..!
यानी, पी चिदंबरम भारत के विरुद्ध..।
समय बीतता चला गया बाद में 'यूपीए' सरकार बनी कैबिनेट मंत्री चिदंबरम,
एनरॉन
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की तरफ से मुकदमा नहीं लड़ सकते थे पर वो कानूनी सलाहकार बने रहे और, वो मुकदमे को एनरॉन के पक्ष में करने में सक्षम थे..
अगला खुलासा और चौकानें वाला है..
चिदंबरम ने तुरंत हरीश सालवे को एनरॉन केस से हटा दिया..।
हरीश साल्वे की जगह, खबर कुरेशी को नियुक्त किया गया..।
आप ठीक समझे,
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अगला खुलासा और चौकानें वाला है..
चिदंबरम ने तुरंत हरीश सालवे को एनरॉन केस से हटा दिया..।
हरीश साल्वे की जगह, खबर कुरेशी को नियुक्त किया गया..।
आप ठीक समझे,
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ये वही पाकिस्तानी वकील है जिसने कुलभूषण जाधव केस में पाकिस्तान सरकार का मुकदमा लड़ा
कांग्रेस ने भारत सरकार कि तरफ से, पाकिस्तानी वकील को ₹1400/- करोड़ दिये वकील कि फीस के रुप में..।
अंततः भारत मुकदमा हार गया और भारत सरकार को ₹38,000/- करोड़ का भारी भरकम मुआवजा देना पड़ा..
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कांग्रेस ने भारत सरकार कि तरफ से, पाकिस्तानी वकील को ₹1400/- करोड़ दिये वकील कि फीस के रुप में..।
अंततः भारत मुकदमा हार गया और भारत सरकार को ₹38,000/- करोड़ का भारी भरकम मुआवजा देना पड़ा..
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लेकिन, लुटीयन मिडिया ने ये खबर नहीं दिखाई..।
अब सोचिए कि ₹38000/- करोड़ का मुकदमा लड़ने के लिए कमिशन कितनी ली होगी..?
जो पाठक किसी क्लेम के केस मे वकील कि फीस तय करते है उन्हें पता होगा कि, वकील केस देखकर दस प्रतिशत से लेकर साठ प्रतिशत तक फीस लेता है..।
सोचिए इस पर कोई
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अब सोचिए कि ₹38000/- करोड़ का मुकदमा लड़ने के लिए कमिशन कितनी ली होगी..?
जो पाठक किसी क्लेम के केस मे वकील कि फीस तय करते है उन्हें पता होगा कि, वकील केस देखकर दस प्रतिशत से लेकर साठ प्रतिशत तक फीस लेता है..।
सोचिए इस पर कोई
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हंगामा नही हुआ..?
अगर ये केस मोदी जी के समय मे होता, और भारत सरकार कोर्ट में हार जाती तो..?
चमचो की छोड़िए, भक्त भी डंडा लेकर मोदी के पीछे दोड़ते..
और एक मजेदार बात.. जिन कम्पनियों का एनरॉन मे निवेश करके यह प्रोजेक्ट केवल फाईल किया था उनका निवेश महज मात्र 300 मिलियन डालर
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अगर ये केस मोदी जी के समय मे होता, और भारत सरकार कोर्ट में हार जाती तो..?
चमचो की छोड़िए, भक्त भी डंडा लेकर मोदी के पीछे दोड़ते..
और एक मजेदार बात.. जिन कम्पनियों का एनरॉन मे निवेश करके यह प्रोजेक्ट केवल फाईल किया था उनका निवेश महज मात्र 300 मिलियन डालर
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याने उस वक्त के डालर रुपया विनियम दर के हिसाब से महज ₹1530/- करोड़ था और वह भी बैठे बिठाये..।
महज सात साल मे ₹38,000/- करोड़ का फायदा..!
वो भी एक युनिट बिजली का संयंत्र लगाये बिना..।
कांग्रेस हमारी सोचने की क्षमता से भी ज्यादा विनाशकारी है..।
यह थी 'विश्व प्रसिद्ध'
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महज सात साल मे ₹38,000/- करोड़ का फायदा..!
वो भी एक युनिट बिजली का संयंत्र लगाये बिना..।
कांग्रेस हमारी सोचने की क्षमता से भी ज्यादा विनाशकारी है..।
यह थी 'विश्व प्रसिद्ध'
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अर्थशास्त्री, अनुभवी और पढ़े - लिखे लुटेरों की सरकार...।।
(कॉमेंट मे जरूर बताएं क्या आप इस बात को जानते थे)
#Share
@AskAnshul @MeghUpdates @sangacious @BharatKeSoldier @lmcyberninja @TajinderBagga @DrJ0KEER @abdul_ke_abba @WarHorizon @Badass_Bhadua
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