ज्या केंद्रीय पक्षाचा मतदार हा शहरी, पांढरपेशी मध्यमवर्ग असतो तो पक्ष महागाई नियंत्रणाच्या नावाखाली वेळोवेळी शेतक-याचा गळा कापत असतो. जेव्हा शेतमालाची टंचाई असते तेव्हा चांगला दर मिळतो मात्र अशावेळी माल आयात करणे, निर्यातशुल्क वाढवणे, साठ्यावर नियंत्रण अशा गोष्टी केल्या जातात.(१)

२०१७ साली तूर खरेदीच्या वेळीही अशीच परिस्थिती आलेली, आदल्या वर्षी १०-१२ हजार क्विंटलचा दर ३५००-४००० वर आलेला. तुटवडा झाला म्हणून तूरीचे उत्पन्न वाढवण्याची विनंती केल्यावर शेतक-यांनी पुढच्याच वर्षी ६५% नी विक्रमी उत्पादन वाढवलं मात्र त्यांच्या पदरात काय पडलं तर कमी दर. (२)

अशा ब-याच घटना आहेत btw. सध्या किसान बिलांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय कॉंग्रेस, UPA आणि शरद पवार हे कसे शेतकरी विरोधी होती हे दाखवण्याचे प्रयत्न आता सुरु आहेत. त्यासाठी खाली दिलेला एक तक्ता पुरेसा आहे, बाकीचं सविस्तरच बोलेन आता.
(E)