#भारतीय_न्यायव्यवस्था
#स्तंभ_लोकशाहीचा..??🤔

मागील ५ भागांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एकुण संशयास्पद निर्णयांवर भाष्य केल्यानंतर.,
आज बघुया कुणाल कामरा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचं कुठं बिनसलं ते

भाग - ६
सर्वोच्च न्यायालय आणि कुणाल कामरा
#धागा👇 #Threadकर✍️ #म📚
कुणाल कामरा, स्टॅण्ड-अप कॉमेडीयन, स्वतःच्या युट्युब चॅनेलद्वारे कॉमेडी करणे, सिस्टीम विरुध्द उपहासात्मक टिप्पणी करणे हा त्याचा छंद वजा व्यवसाय
सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट च्या कायद्यान्वये समन्स बजावला.
असा कोणता अवमान केला होता कुणाल ने न्यायालयाचा,बघूया(१/_)
पार्श्वभूमी:-
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी आपल्या मागील भागाशी संलग्न आहे.,
११नोव्हेंबर'२०:- सर्वोच्च न्यायालयाने अण्वय नाईक आत्महत्येच्या प्रकरणात अर्णव गोस्वामीला पर्सनल लिबर्टीचे संरक्षण व्हावे या हेतूने एका दिवसात अंतरीम जामीन मंजूर केला आणि देशभरातून यावर टिकेची झोड उठली.
(२/_)
सर्वसामान्यांच्या बाबतीत न्यायालय हीच भुमिका एवढ्याच तत्परतेने का दाखवत नाही, हा मुळ टिकेचा मुद्दा.

निकाल बाहेर येताच कुणाल ने काही वादग्रस्त ट्विट्स पोस्ट केले,भगव्या रंगात रंगवलेल्या सर्वोच्च न्यायालय इमारतीच्या फोटोसह ज्यावर भाजपचा झेंडा फडकताना दिसतोय.
पहिलं ट्विट 👇 (२/_)
पुढे VIPलोकांसाठी न्यायालयाने दाखवलेल्या तत्परतेवर बोट ठेवताना गांधीजींच्यऐवजी ऍड.हरिश साळवेंचा फोटो लावण्याचा सल्ला तो न्यायालयास देतो.

नंतर, वकिलांनाही आव्हान करतो कि, या न्यायाधिशांना आदरणीय हा शब्द वापरण्याची अवश्यकताच नाहीये. (३/_)
दुसरं ट्विट👇 तिसरं ट्विट👇
अर्णव ला अंतरीम जामीन मंजूर करणारे सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांच्यावरही कुणाल ट्विटद्वारे व्यक्तीगत निशाना साधतो, त्यात तो चंद्रचूड यांना विमान परिचर संबोधतो जे फक्त फर्स्ट क्लासवाल्यांना शाम्पेन पुरवतात परंतु, सर्वसामान्यांना सिट्स सुद्धा मिळवुन देण्याची तसदी घेत नाहीत. (४/_)
या ट्विट्सचा व्हायचा तो परिणाम झालाच.,
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील रिझवान सिद्दीकी यांनी ऍटर्नी जनरल वेणूगोपाल यांना पत्र लिहिले ज्यात म्हटले आहे की, 'न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असताना व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कामरा यांनी केलेली ट्विट्स “बेलगाम व अश्लाघ्य” असून, (५/_)
अशा वर्तनाकडे दुर्लक्ष झाल्यास सोशल मीडियावरील असंख्य फॉलोअर्स न्यायालयाच्या तसेच न्यायाधिशांच्या विरोधात बेजबाबदार विधाने करू लागतील.न्यायाधीश त्यांच्या आवडीनुसार निकाल देत नाहीत,ही बाब त्यांच्या लक्षात येणार नाही.हा प्रवाह कायम राहिल्यास न्यायसंस्थेची स्वायत्तता संपुष्टात येईल.
न्यायसंस्थेची सर्वांत मोठी शक्ती म्हणजे लोकांचा तिच्यावर असलेला विश्वास. कोणाच्या तरी प्रचारामुळे या विश्वासाला तडा जाता कामा नये,असेही या पत्रात नमूद असून, न्यायालयाची बेअदबी कायदा १९७१च्या कलम १५(१)(बी) खाली कारवाई सुरू करण्यासाठी अॅटर्न जनरलांची परवानगी मागण्यात आली आहे. (७/_)
अंतराष्ट्रीय:-
भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विश्वासार्हतेमध्ये २०१४पासून, सातत्याने घट होत असल्याचे एका अभ्यासात निदर्शनास आले आहे
परदेशातील न्यायालयांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या भारतातील निकालपत्रांच्या संदर्भांबाबत करण्यात आलेल्या अभ्यासातून हे तथ्य पुढे आले.
४३ देशांतील निकालपत्रांमध्ये भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रांचे उदाहरण किती वारंवार दिले गेले याचा तपशीलवार अभ्यास करण्यात आला.
अभ्यासांती, असे संदर्भ देण्याचे प्रमाण कमी झाल्याचे निरीक्षण वकील व स्वतंत्र विधी संशोधक मिताली गुप्ता यांनी नोंदवले आहे. (९/_)
२००९ ते सप्टेंबर२०२० मध्ये, १२८ भारतीय निकालपत्रांचा दाखला ५१०वेळा दिला गेलेला असुन,
या कालखंडाच्या सखोल अभ्यासांती लक्षात येतं कि, २००९ते २०१४या काळातील १००निकाल तर २०१४ सालापासून आत्तापर्यंतच्या केवळ २८ निकालपत्रांचा दाखला परदेशांतील न्यायालयांमध्ये दिला गेला आहे. (१०/_)
उदाहरणादाखल:-
४३ देशांच्या संशोधनापैकी बांगलादेशात भारतीय निकालपत्रांचा संदर्भ सर्वाधिक दिला जातो. तेथील न्यायालयाची न्यायव्यवस्था भारतासारखीच आहे आणि त्यांनी भारतीय निकालपत्रांचा दाखला २००९ सालापासून २७४ वेळा दिला आहे. यामध्ये २०१४ सालानंतर घेतलेल्या १५७ संदर्भांचा समावेश आहे.
या दाखल्यांपैकी ५७ दाखले हे २००९-२०१४ या काळात दिल्या गेलेल्या निकालपत्रांचे आहेत, तर १६ दाखले २०१५ सालानंतर दिल्या गेलेल्या निकालपत्रांचे आहेत. एकंदर भारतातील निकालपत्रांचा संदर्भ दिला जाण्याचे प्रमाण २०१५ सालानंतर खूपच कमी आले आहे, असे संशोधनात आढळले आहे. (१२/_)
ऍड.रिजवान सिद्दीकी व्यतिरिक्त कायद्याचं शिक्षण घेणार्या ३विद्यार्थ्यांनी देखील कुणाल कामरा विरोधात न्यायालय अवमानना कायद्यांतर्गत याचिका दाखल केली होती जी न्यायालयाने स्विकारलेली आहे.

१५नोव्हें'२०२०:- यावर कुणाल कामरा यांनी 'वकील नाही, माफी नाही, दंड नाही', असं ट्वीट केलंय.
'आत्तापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने माझ्या ट्वीटबद्दल कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. मात्र माझे ट्वीट अवमानकारक असल्याचं घोषित करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चेहऱ्यावर स्मित हास्य नक्कीच असेल', असं कामरा उपरोधाने म्हणतात.
(१४/_)
निष्कर्ष:-
वरील संशोधनावरुन सर्वोच्च न्यायालयाच्या कर्तृत्वाची जाणीव होते, अर्थात, भारतीय न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासहर्ता कुठंतरी धोक्यात आल्याचे स्पष्टपणे दिसत असताना कुणाल कामरासारख्या Public Figure ला न्यायालयास त्याच्या अस्सल कर्तृत्वाची जाणीव करवून द्यायलाच हवी.
असो... (१५/_)
कुणाल कामरा प्रकरणात न्यायालयाने एका शब्दावर फार जोर दिला, तो म्हणजे "विश्वास" परंतु,न्यायालय हेच विसरतंय कि, विश्वास हा कधी एकतर्फी नसतो,सर्वसामान्य जनता न्यायालयावर तेव्हाच विश्वास ठेवेल जेव्हा न्यायालय आपली विश्वासहर्ता टिकवून ठेवेल.
पुर्वाश्रमीचे ९ न्यायाधीश काय म्हणतात बघा👇
या भागासह आपल्या.,
#भारतीय_न्यायव्यवस्था
#स्तंभ_लोकशाहीचा या सिरीजची सांगता करत आहे.
अपणा सर्वांचा भरभरून प्रतिसाद लाभला त्याबद्दल सदैव उपकृत असेन.
मागील ५ भागांची लिंक खाली शेअर करत आहे,संदर्भासाठी अथवा वाचण्याची राहुन गेली असल्यास अवश्य बघा. (१७/_)
भाग-५ https://twitter.com/Nilesh_P_Z/status/1332545909146611715?s=19
भाग- ४
https://twitter.com/Nilesh_P_Z/status/1330489383418425344?s=19

भाग- ३ https://twitter.com/Nilesh_P_Z/status/1329582619747500033?s=19
भाग-२
https://twitter.com/Nilesh_P_Z/status/1329040993446871040?s=19

भाग-१ https://twitter.com/Nilesh_P_Z/status/1328656001382318081?s=19
You can follow @Nilesh_P_Z.
Tip: mention @twtextapp on a Twitter thread with the keyword “unroll” to get a link to it.

Latest Threads Unrolled:

By continuing to use the site, you are consenting to the use of cookies as explained in our Cookie Policy to improve your experience.