बाबरी मशीद बरोब्बर २८ वर्षांपूर्वी पाडली गेली आणी गेल्या वर्षी ९ नोव्हेंबरला सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर श्रीराम मंदिर बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला.पण अजूनही खूप लोकांना कोर्टाचा निर्णय पटलेला नाही त्यामध्ये प्रामुख्याने तीन कारणं.

एक वर्ग ज्यांनी कोर्टाचा १०४५ पानी निकाल पाहिला नाही, दुसरा वर्ग जाणूनबुजून एका समाजाचं तुष्टीकरण करण्यासाठी सत्याकडे दुर्लक्ष करत आहे,तिसरा वर्ग मीडियाने आणी तुष्टीकरण करणाऱ्या नेत्यांनी तयार केलेल्या इमेजमुळे.

माझे बरेचशे मित्र ह्या तिसऱ्या प्रकारात मोडतात त्यामुळे त्यांनी निकाल विस्तृत वाचायची तसदी घेतली नाही.जर हि अवस्था उच्चशिक्षित शिकलेल्या तरुणांची असेल तर बाकीच्यांच काय? मुळात १. राम मंदिर हा आस्थेचा आणि भावनेचा विषय आहे पण कोर्टाने खरोखरचं त्याआधारे निर्णय दिला आहे का?

२.का केंद्रातल्या सरकारच्या दबाबावाखाली? यासाठी मागे वळून पाहिलं पाहिजे. बाबरी मशिदीच्या बाबतीत सर्वात पहिली केस दाखल केली मोहम्मद सलिमने, ती १८५८ म्हणजे १६२ वर्षांपूर्वी.त्याचं कारण म्हणजे त्यावेळी एका निहांग शीख गटाने बाबरी मस्जिदवर झेंडा फडकावला,आतमध्ये राम लिहिलं आणि

हवन करून पूजा केली.सध्या चाललेल्या शेतकरी आंदोलनात मुद्दामून काही लोक हिंदू विरुद्ध शीख असा रंग देत आहेत त्यामुळे हि घटना जाणूनबुजून टाकतोय.हिंदू शीख नात्यावर नंतर लिहेन.तर निर्मोही आखाड्याने संत राघूबर दासांनी १८८५ मध्ये खटला दाखल केला.

तर सांगायचा मुद्दा बाबरी मस्जिद केस १६१ वर्ष चालली. स्वातंत्रपूर्व काळात इंग्रजांनी राज्य करण्यासाठी हिंदू मुस्लिम मुस्लिमांमध्ये तेढ लावून राज्य केलं.इंग्रजांनी १८५८ च्या आधी १८१९ मध्ये मंदिर-मस्जिद वाद महसूल कागदपत्रांमध्ये छेडछाड करून घडवून आणला.१८५३-५४ मध्ये देखील

हिंदू मुस्लिम लढाई झाली होती ती हनुमान गढीवरून. इंग्रंजांचं ब्रिदवाक्यच होत तोडा आणि राज्य करा त्यामुळे स्वाभाविक केसवर निर्णय अपेक्षित नव्हता.पण भारत स्वतंत्र झाल्यावर देखील फारसा फरक पडला नाही.सर्वात जास्त वेळ राज्य करणारी काँग्रेस कायमच अल्पसंख्यांक तुष्टीकरण करत आली आहे.

तथ्यांच्या आधारे कोर्टाने निर्णय दिला तर तो हिंदूंच्या बाजूने येईल हे माहित असल्याने त्यांनी जाणूनबुजून हा मुद्दा आणी केस लांबवली.केंद्रात मोदी सरकारने येताच ह्या गोष्टीचा अडसर दूर केला आणि प्रयत्न केले ते लवकरात सुनवाई पूर्ण करून केस निकालापर्यंत पोहोचावी भले निकाल काहीही असो.

इथे हे लक्षात घ्यावं लवकरात लवकर सुनावणी आणि निर्णय,निर्णयात ढवळ नाही.हे हिंदूंनी कायम ध्यानी ठेवावं आणी त्यामुळेच नॉन स्टॉप केस सुनावणी झाली.पुन्हा "मोदीने ने हिंदू के लिये क्या किया, क्या किया?"म्हणत बसू नये. निकाल हिंदूंच्या बाजूने का?आधी म्हटल्याप्रमाणे तथ्यांच्या जोरावर.

त्यासाठी कोर्टाची निकालातील निरीक्षणे महत्वाची आहेत.
१.१९४९(राम आणी सीतेची मूर्ती स्थापन) आणी १९९२ मध्ये झालेल्या घटना ह्या कायद्याचं उल्लंघन होतं.
२.पुरातत्व खात्याच्या अभ्यासात बाबरी मस्जिद ज्या रचनेवर उभी केली होती ती रचना पूर्णपणे स्वदेशी होती पण इस्लामिक नव्हती. (पुरावा -

माणसांचे,प्राण्यांचे पुरातत्व खात्याने काढलेले १०० फोटो,उदा.गरुड आणि सिंह.१५२८ मध्ये बाबरने मस्जिद बांधली आणी रचना ख्रिस्तपूर्व दुसऱ्या शतकातील)
३.मुस्लिम पक्षकारांनी सादर केलेला अलीगढ इतिहासकारांनी १९९१ मध्ये लिहिलेला इतिहास हे मत म्हणून ग्राह्य धरले जाऊ शकतात त्यात तथ्य नाही.

४.ASI काही साधासुधा रिपोर्ट नसून २००३ मध्ये कोर्टाच्या आदेशानंतर उत्खनन करून पुरावांच्या आधारे लिहिलेला रिपोर्ट आहे.
५.गुरु नानक शीख गुरु यांचं जीवनचरित्र जनमसखिज- चारही भाग निःसंशयपणे गुरु नानक ख्रिस्तपूर्व १५१०-११ मध्ये तीर्थक्षेत्र म्हणून अयोध्येला आले होते आणी राम मंदिरात

प्रार्थना केली होती.
६. मुस्लिम पक्षकार बाबरी मस्जिदीवरील दाव्यासाठी तथ्य पुरावा सादर करू शकले नाहीत.
वरील गोष्टी थोडक्यात मांडल्या आहेत.निकाल विस्तृत १०४५ पानी आहे. आणखी एक महत्वाची गोष्ट १९७६ मध्ये पहिल्यांदा उत्खनन झालं. १९९० मध्ये उत्खनन करणाऱ्या टीम मधील के के मुहम्मद

यांनी म्हटलं मशीद हि फक्त मंदिर तोडून बांधली नव्हती तर मंदिराचे काही भाग मशीद बांधण्यासाठी वापरले गेले होते.पूर्वी काही मुस्लिम राज्यकर्त्यांनी हिंदू मंदिरे तोडली होती.जेव्हा राज्यकर्त्यांचे हे चुकीचे कृत्य आपण बरोबर ठरवतो तेव्हा आपण सुद्धा पापाचं भागीदार होतो.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर त्यांनी केलेल्या कामाचं चीज झाल्याचं म्हटलं आहे.

राम मंदिर हे आपल्याला आस्थेने किंवा विश्वासाने मिळालेलं नाही तर ते तिथे होतं आणी परकीय अतिक्रमणात उध्वस्थ झालं होतं ते आपल्याला पुन्हा मिळालं. #जयश्रीराम

Correction मराठी भाषांतर. AD means Anno Domini.ख्रिस्तोपुर्व ऐवजी ख्रिस्तोतर