#संविधानसभा
#बाबासाहेब
डॉ. आंबेडकर हे संघ संविधान समितीचे सदस्य होते. डॉ.आंबेडकरांनी विविध समित्यांवर जे कार्य केले ते अत्यंत उपयोगी व मोलाचे मानले गेले. आणि काँग्रेसच्या नेत्यांची नि:संकोचपणे खात्री पटली की डॉ. आंबेडकरांच्या सेवा घेतल्याशिवाय स्वातंत्र्याचे #म #threadकर (१/७)
#बाबासाहेब
डॉ. आंबेडकर हे संघ संविधान समितीचे सदस्य होते. डॉ.आंबेडकरांनी विविध समित्यांवर जे कार्य केले ते अत्यंत उपयोगी व मोलाचे मानले गेले. आणि काँग्रेसच्या नेत्यांची नि:संकोचपणे खात्री पटली की डॉ. आंबेडकरांच्या सेवा घेतल्याशिवाय स्वातंत्र्याचे #म #threadकर (१/७)
दृढीकरण आणि विधिनियमिकरण सहज सुलभ होणार नाही. बंगालच्या विभाजनाचा परिणाम म्हणून डॉ. आंबेडकर संविधानसभेचे सदस्य राहिले नाहीत.
त्यानंतर काँग्रेस पक्ष पुढे आला आणि त्यांची उमेदवारी पुरस्कृत करता झाला.
संविधानसभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी मुंबईचे तत्कालिन (२/७)
त्यानंतर काँग्रेस पक्ष पुढे आला आणि त्यांची उमेदवारी पुरस्कृत करता झाला.
संविधानसभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी मुंबईचे तत्कालिन (२/७)
मुख्यमंत्री श्री.बी. जी. खेर यांना पाठविलेल्या ३० जून १९४७ च्या पत्रात श्री. डा आंबेडकयांची संविधान सभेवर त्वरित निवड व्हावी असे सुचविले. त्यांनी लिहिले"अन्य बाबी सोबतच आम्हाला असे आढळून आले की, डॉ. आंबेडकरांनी संविधानसभेत आणि ज्या विविध समित्यांवर त्यांची नियुक्ती (३/७)
झाली होती त्या विविध समित्यांवर त्यांनी जे कार्य केले, त्यांनी जे योगदान दिले ते एवढे श्रेष्ठ दर्जाचे आहे की आम्ही त्यांच्या सेवांपासून वंचित राहू इच्छित नाही. ते बंगालमधून निर्वाचित झालेहोते. आणि त्या प्रांताचे विभाजन झाल्यामुळे आता ते सेविधानसभेचे सदस्य राहिले नाहीत. (४/७)
१४ जुलै पासून सुरू होणाऱ्या संविधानसभेच्या सत्रात त्यानी उपस्थित राहावे या विषयी मी आतुर आहे. म्हणून त्यांचे त्वरीत निर्वाचन होणे अगत्याचे आहे."त्यानुसार १९४७ च्या जुलै महिन्यात डॉ. आंबेडकर संविधान सभेवर पुनर्निर्वाचित झाले. त्यानंतर लगेच (५/७)
१५ ऑगस्ट १९४७ ला स्वातंत्र्यदिनी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी त्यांना मंत्रीमंडळात सहभागी होण्यासाठी निमंत्रित केले. डॉ. आंबेडकरांनी ते निमंत्रण स्वीकारले आणि ते भारताचे प्रथम विधीमंत्री झाले. (६/७)
२९ ऑगस्ट रोजी संविधानसभेचे एकमताने त्यांची संविधान मसुदा समितीच्या अध्यक्षपदी निवड केली. या मसुदा समितीवर संविधानाचा मसुदा आलेखीत करण्याची जबाबदारी होती. काँग्रेसने त्यांनाच संविधान विषयासंबंधी,आपले मित्र, तत्वचिंतक आणि पथप्रदर्शक मानले. (८/८)
Source:- भारतीय संविधान