Read on Twitter
मराठा बांधवांनो, आरक्षण फक्त सर्वोच्च न्यायालयात स्थगित झालं, घटनापीठाकडे वर्ग झालं एवढाच साधा विषय नाही. यामुळे अक्षरशः कितीतरी भरून न येणारे नुकसान या महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाचं केलं आहे. तुम्ही तुमचे खरे शत्रू जोवर ओळखत नाही तोवर अजून किती पिढ्या बरबाद होतील याची +
कल्पनाच करू नका...
जे शरद पवार आज आरक्षण स्थगिती वरून केंद्र - राज्य सरकार असा वाद नको म्हणत सामंजस्याच्या गोष्टी करतात त्यांना सरळ प्रश्न विचारा!
त्यांना हेही सांगा, सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकार लढत होते, केंद्र सरकार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि या आरक्षणाचा काहीही संबंध+
जे शरद पवार आज आरक्षण स्थगिती वरून केंद्र - राज्य सरकार असा वाद नको म्हणत सामंजस्याच्या गोष्टी करतात त्यांना सरळ प्रश्न विचारा!
त्यांना हेही सांगा, सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकार लढत होते, केंद्र सरकार नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि या आरक्षणाचा काहीही संबंध+
नाही. त्यामुळे केंद्राचा वाद कोणीही काढत नाही, कारण केंद्राचा तसुभरही संबंध यात येतच नाही.
खालच्या प्रश्नांवर जो मराठा आहे त्यांनी चिंतन तर केलं पाहिजेच.
मराठा आरक्षण मागितलं म्हणून आमदाराला पक्षातून काढून टाकणारे कोण आहेत?
आरक्षण दिल्यानंतर कोर्टात टिकण्यावर पहिल्यांदा+
खालच्या प्रश्नांवर जो मराठा आहे त्यांनी चिंतन तर केलं पाहिजेच.
मराठा आरक्षण मागितलं म्हणून आमदाराला पक्षातून काढून टाकणारे कोण आहेत?
आरक्षण दिल्यानंतर कोर्टात टिकण्यावर पहिल्यांदा+
प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे कोण होते?
जेव्हा सुप्रीम कोर्टात आरक्षणाची सुनावणी होती तेव्हा राज्याचे महाधिवक्ता का हजर नव्हते? त्यावर कुणीच का बोलत नाही?
आरक्षण महत्वाच्या टप्प्यात असतानाच सरकारी वकील बदलून त्याजागी काँग्रेसचे कपिल सिब्बल का घेतले? नेमकं कुणाच्या शिफारशीवरून ही "+
जेव्हा सुप्रीम कोर्टात आरक्षणाची सुनावणी होती तेव्हा राज्याचे महाधिवक्ता का हजर नव्हते? त्यावर कुणीच का बोलत नाही?
आरक्षण महत्वाच्या टप्प्यात असतानाच सरकारी वकील बदलून त्याजागी काँग्रेसचे कपिल सिब्बल का घेतले? नेमकं कुणाच्या शिफारशीवरून ही "+
नियुक्ती केली? आणि का?
सुनावणीसाठी जेव्हा तारखा पडत होत्या तेव्हा सरकारी अधिकारी हे सरकारी वकिलांना माहिती व कागदपत्रे का देत नव्हते? कोर्टात वकील हतबल होऊन ऑन रेकॉर्ड हे सांगत होते त्यावर सरकारने काय केलं?
जर आरक्षण खूप अटीतटीच्या उंबऱ्यावर आहे हे सरकारी कायदेतज्ज्ञांना माहिती+
सुनावणीसाठी जेव्हा तारखा पडत होत्या तेव्हा सरकारी अधिकारी हे सरकारी वकिलांना माहिती व कागदपत्रे का देत नव्हते? कोर्टात वकील हतबल होऊन ऑन रेकॉर्ड हे सांगत होते त्यावर सरकारने काय केलं?
जर आरक्षण खूप अटीतटीच्या उंबऱ्यावर आहे हे सरकारी कायदेतज्ज्ञांना माहिती+
होतं तर, केंद्र सरकारने दिलेलं खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांचे 10 टक्के आरक्षण मराठ्यांना घेता येणार नसल्याचा अध्यादेश महाविकास आघाडीने का काढला? या अध्यादेशाची का घाई झाली होती?
मराठा समाजाच्या पोरांसाठी असलेली सारथी संस्था बंद का केली होती? त्या अगोदर काही+
मराठा समाजाच्या पोरांसाठी असलेली सारथी संस्था बंद का केली होती? त्या अगोदर काही+
दिवसांपूर्वीच शरद पवार म्हणाले होते की सारथीचे काम मला पसंत नाही! हा योगायोगच आहे की वेगळं काय?
मराठ्यांनो, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असते तर आज त्यांच्या आई,बायको अन मुलीचा उदोउदो केला असता! आज इतका दगा फटका करूनही तुम्हाला जाग येत नाही का? बांधवांनो, आरक्षण घ्यायला चळवळ सुरु+
मराठ्यांनो, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असते तर आज त्यांच्या आई,बायको अन मुलीचा उदोउदो केला असता! आज इतका दगा फटका करूनही तुम्हाला जाग येत नाही का? बांधवांनो, आरक्षण घ्यायला चळवळ सुरु+
होऊनही तब्बल 40 वर्षे लागली होती.
40 वर्षांनी "फडणवीसांना" वाटलं की मराठ्यांना आरक्षण दिलं पाहिजे, हे विसरू नका! आता संघर्ष तर अटळ आहेच. तो करावाच लागेल.
शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण नसल्याने अनेक मराठा समाजाच्या मुली - मुलांचं भविष्य अंधारात असल्याचं मी जवळून पाहिलं आहे. आता पुन्हा+
40 वर्षांनी "फडणवीसांना" वाटलं की मराठ्यांना आरक्षण दिलं पाहिजे, हे विसरू नका! आता संघर्ष तर अटळ आहेच. तो करावाच लागेल.
शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण नसल्याने अनेक मराठा समाजाच्या मुली - मुलांचं भविष्य अंधारात असल्याचं मी जवळून पाहिलं आहे. आता पुन्हा+
हातचा घास हिरावून घेत घात केला आहे.
आज शरद पवारांनी पुन्हा नेहमीप्रमाणे गुगली टाकली आहे, ते म्हणतात अध्यादेश काढला तर मराठा आंदोलन करणार नाहीत. मुळात घटनापीठाकडे वर्ग झालेली केस कधीपर्यंत चालेल हे पवारांनाही माहिती नाही, अध्यादेश किती दिवस टिकणार आहे? किती दिवसांसाठी असतो?केवळ+
आज शरद पवारांनी पुन्हा नेहमीप्रमाणे गुगली टाकली आहे, ते म्हणतात अध्यादेश काढला तर मराठा आंदोलन करणार नाहीत. मुळात घटनापीठाकडे वर्ग झालेली केस कधीपर्यंत चालेल हे पवारांनाही माहिती नाही, अध्यादेश किती दिवस टिकणार आहे? किती दिवसांसाठी असतो?केवळ+
आंदोलन दाबण्यासाठी, मराठा समाजाला शांत करण्यासाठी ते अशी गुगली टाकत आहेत. त्यांनाही माहितेय की राज्यातले सरकार काहीच महिने असेल, दिवसही म्हणू शकता.. त्यानंतर मात्र बरोबर फुस लावली जाईल, मागणी जोर धरेल हे ओळखायला ज्योतिषाची गरज नाही.
पण मुख्य प्रश्न हा उरतो की, आज भीमा कोरेगाव+
पण मुख्य प्रश्न हा उरतो की, आज भीमा कोरेगाव+
विषयांवर धावपळ करत सातत्याने बैठका घेणारे शरद पवार मराठा आरक्षण विषयात कधी बैठका घेताना का दिसले नाहीत? आरक्षण टीकावे यासाठी शरद पवारांनी काय प्रयत्न केले आहेत हे महाराष्ट्राला माहिती व्हायला पाहिजे!
थोडक्यात काय तर, "पुछता हैं महाराष्ट्र"
- विकास विठोबा वाघमारे
थोडक्यात काय तर, "पुछता हैं महाराष्ट्र"
- विकास विठोबा वाघमारे
