#म

MARITAL RAPE - Needed Reform !

एका केस मधे सुप्रिम कोर्टाने असे मत नोंदवले आहे कि रेप हा मूलभूत मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारा व 'जगण्याचा अधिकार' या सर्वात मूळ, सर्वात महत्वाच्या हक्काचं उल्लंघन करणारा गुन्हा आहे !

साधारणपणे जर आपल्या कायद्यातील रेप ची व्याख्या बघितली..

तर ती स्त्रीच्या संमतीशिवाय, इच्छेविरुद्ध जोरजबरदस्तीने संबंध प्रस्थापित करणे याला रेप म्हणता येईल. अर्थात हि खूप ढोबळ व्याख्या झाली, कायदेशीररित्या बघितल्यास त्यात अनेक स्पष्टीकरण व अपवाद समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत.
इंडियन पिनल कोड मधील सेक्शन 375 हा रेप शी संबंधित आहे. त्यात..

विस्तृत स्पष्टीकरण व अपवाद दिलेले आहेत. यातला महत्वाचा अपवाद क्र.2 म्हणजे नवऱ्याने बायकोशी प्रस्थापित केलेलं लैंगिक संबंध हे रेपच्या व्याख्येत येणार नाहीत अपवाद बायकोचे वय 15 वर्षे पेक्षा कमी नसावे. सोप्प्या शब्दांत म्हणजे 15 वर्षे वयापेक्षा मोठ्या असलेल्या पत्नीशी...

जर नवऱ्याने तिच्या संमतीविना,इच्छेशिवाय लैंगिक कृत्य केले तर त्याला रेप म्हणता येणार नाही, त्यासाठी कुठलीही शिक्षा नाही.
2017 साली इंडीपेंडनंट थॉट या केस मधे जस्टीस लोकूर व जस्टीस गुप्ता यांनी 18 वर्षाखालील पत्नी हि मायनर असल्यामुळे व संमतीचे वय हे 18 असल्यामुळे...

18 वर्षाखालील पत्नीशी केलेले लैंगिक कृत्य हे रेप अंतर्गत येत असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे आता वर्तमान स्थितीत 18 वर्षांवरील पत्नीशी तिच्या इच्छेशिवाय,संमतीशिवाय केलेले कृत्य हे रेप म्हणूज गृहीत धरल्या जात नाही.

अनेक देशांमधे मॅरीटल रेप हा गुन्हा आहे. अगदी शेजारील नेपाळ...

मधे सुद्धा. भारत मोजक्या देशांपैकी आहे जिथे मॅरीटल रेप हा गुन्हा नाहीये.
Study by National Health and Family Survey (NFHS-4) for the year 2015-16, 5.6% women have been reported as victims under the category of “physically forced her to have sexual intercourse with him even when

she did not want to”. म्हणजे या 5.6% केसेस बाकी देशांप्रमाणे किंवा रेपच्या सामान्य व्याख्येप्रमाणे रेप किंवा अटेम्प्ट टू रेप च्या केसेस आहेत. यावरून या समस्येचं गांभीर्य लक्षात येईल.

अमेरिकेत 1984 पर्यंत तिथली स्थिती हि महिलांच्या बाजुने नव्हती. 84 साली त्यात मोठा बदल झाला.

पीपल वि. लिबेर्टा या केस मधे न्यूयॉर्कच्या न्यायालयाने भूमिका घेतली की "रेप आणि मॅरीटल रेप यातला फरक हा अतार्किक आहे.लग्न झालेल्या स्त्रीचा स्वतःच्या शरीरावर तितकाच अधिकार असतो जितका अविवाहित स्त्रीचा. रेपिस्ट हा रेपिस्ट असतो, अमुक नात्यामुळे त्याचा अर्थ बदलत नाही "

इंग्लंड मध्ये सुद्धा मॅरीटल रेप हा अपवाद होता. 1991 साली R vs. R या केस मधे हाऊस ऑफ लोर्ड्स ने निर्णय दिला मॅरीटल रेप हा अपवाद आजच्या काळातील महिलांची बाजु दर्शवत नाही, इम्पलाईड कंसेंट म्हणजे लग्न केलं म्हणजे कायमस्वरूपी संमती आहे हा समज आजच्या काळात लागू होऊ शकत नाही.

2011 साली कॅनडा मधे R vs J.A या केस मधे तिथल्या सुप्रीम कोर्टाने म्हंटले आहे की नवरा बायको मधे लैंगिक सबंधांसाठी संमती गृहीत धरल्या जाऊ शकत नाही.

आपल्याकडे मॅरीटल रेप च्या बाजूने काही टिपिकल मुद्दे मांडले जातात, ज्यातले काही सरकारने 2017 साली दिल्ली उच्च न्यायालयात मांडले आहेत

एक म्हणजे विवाहित स्त्रियांना त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारासाठी डोमेस्टिक वायलन्स ऍक्ट मधे तरतुदी केलेल्या आहेत, आपल्याकडच्या संस्कृतीची पाश्चात्य संस्कृतीशी तुलना होऊ शकत नाही, मॅरीटल रेपला गुन्हा करणे हे विवाहसंस्थेला धोकादायक आहे, लग्नसंबंध म्हणजे एकप्रकारची संमती असते,

मॅरीटल रेपच्या घटना आपल्याकडे अत्यल्प आहेत, मॅरीटल रेप ला गुन्हा मानल्यास कौटुंबिक वादातून त्याचा पुरुषांविरोधात गैरवापर होऊ शकतो ई.

2000 साली आलेल्या 172 व्या लॉ कमिशन रिपोर्टने काही बदल सुचवले होते. जसे
रेप ऐवजी सेक्शुअल असॉल्ट हि टर्म वापरावी.
रेप लॉ हे जेंडर न्यूटरल करावेत.

अनलॉफुल सेक्शुअल कंडक्ट नावाचे नवीन सेक्शन तयार करावे.
मॅरीटल रेप हा अपवाद रद्द करावा.

निर्भया प्रकरणानंतर जस्टीस वर्मा कमिटी बनवण्यात आली त्यात असे म्हंटले गेले आहे कि लग्न हा रेप सारख्या कृत्याचा डिफेन्स असू शकत नाही. वर्मा कमिटीचे मत सुद्धा मॅरीटल रेप अपवाद वगळण्याच्या...

बाजूने होते.
पाम राजपूत कमिटीने मॅरिटल रेप क्रिमिनलाईज न केल्याबद्दल संसदेवर टिका केली आहे.

मॅरीटल रेप हा अपवाद विवाहित स्त्रियांच्या मूलभूत हक्काचं उल्लंघन करतो. अनुच्छेद 14 कायद्यापूढे समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण देत असते. यात बुध्दिगम्य फरक करता येतो असे..

न्यायल्याने स्पष्ट केले आहे. रेप कायद्यांमधे अविवाहित आणि विवाहित असा फरक करण्यात आलेला आहे. हा फरक आधुनिक कसोट्यांवर तपासून बघणे गरजेचे आहे. विवाहित स्त्रीला सुध्दा अविवाहित स्त्री इतकेच कायद्याचे संरक्षण गरजेचे असते. इथे कायदा विवाहित स्त्रीला संरक्षण देण्याऐवजी तिच्या...

मर्जीविरुद्ध कृत्य करणाऱ्याला संरक्षण देतो आहे जे कि पूर्णपणे अतार्किक आहे.

अनुच्छेद 21 मधे राईट टू लाईफ आहे ज्याचा कोर्टाने अनेकवेळा व्यापक असा अर्थ लावला आहे. विवाहित स्त्रीच्या राईट टू चॉईस, पर्न्सल लिबर्टी, सेक्शयुअल प्रायव्हसी अशा अनेक हक्कांवर मॅरीटल रेपच्या...

अपवादामुळे गदा येते.

राईट टू बॉडिली सेल्फ डिटरमिनेशन - स्त्री विवाहित असो किंवा नसो,तिच्या शरीरावर तिचा सम्पूर्णपणे हक्क असतो, लग्न केले म्हणून तो कमी होतो किंवा नवऱ्याला बहाल केला जातो असे होत नाही. मॅरीटल रेप हा अपवाद विवाहित स्त्रीच्या बॉडिली सेल्फ डिटरमिनेशनच्या आड येतो.

मॅरीटल रेपच्या बाबतीत ज्युडीशिअरीने काही सकारात्मक निरीक्षणे नोंदवली आहेत.
गुजरात हायकोर्टने एका केस मधे म्हंटले आहे " “…Marital rape is in existence in India, a disgraceful offence that has scarred the trust and confidence in the institution of marriage…

It is a non-consensual act of violent perversion by a husband against the wife where she is abused physically and sexually…”

RTI फाउंडेशन या केस मधे जस्टीस गीता मित्तल यांनी म्हंटले आहे कि "Marriage does not mean that the woman is all time ready, willing and consenting "

सेक्शन 497 ची सुनावणी सुरू असताना जस्टीस चंद्रचूड यांनी मत मांडलं होत कि

“Does a woman or man lose their degree of sexual autonomy after marriage. According to me ‘no'”

“The right to say “no” (to sex) should be there after marriage also"

हे रिमार्क्स सकारात्मक असले तरीही या बाबतीत अजुन ठोस असा स्टँड ज्यूडीशिअरी कडून घेण्यात आलेला नाही. याला एक तात्विक कारण असे कि कायदेनिर्मिती आणि कालानुरूप त्यात बदल करणे हे प्रामुख्याने संसदेचे काम आहे. विशिष्ट मर्यादेपलीकडे कोर्ट हे काम स्वतः करत नाही.

त्यामुळे कायदेमंडळाने विवाहित स्त्रियांच्या संरक्षण व मूलभूत हक्कांच्या दृष्टीने प्रतिगामी विचार बाजुला सारून अधिक सर्वसमावेशक भूमिकेतून मॅरीटल रेप संदर्भात गरजेचे बदल करणे आवश्यक आहे !

अमुक नात्याचा अर्थ Always Yes असा होत नाही !
No means No

@ShivajiSSRG @Shivrajjadha_v @kiranraskar44 @prathameshs1189 @deepikatawar7 @NANASAHEB_Y @Pooja_Subhash_ @ankitabb95 @me_amya007 @arvindgj @sidtalk27

@RupeshC07 @CrazyViku